शिवराज सरकार के मंत्री-विधायक करेंगे डिजिटल गवर्नेंस, सभी को टैबलेट-लैपटॉप के लिए मिलेंगे 50-50 हजार

MP विधानसभा का बजट सत्र (Madhya Pradesh Vidhan Sabha Budget Session 2021-22) 22 फरवरी से शुरू होगा, जो दो मार्च तक चलेगा. 2 मार्च को ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगे.

भोपालः Madhya Pradesh Budget: मध्य प्रदेश में अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेपरलेस होगा. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बार के बजट को टैबलेट पर पढ़ेंगे. इसी के चलते प्रदेश की शिवराज सरकार डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्री व विधायकों को टैबलेट-लेपटॉप खरीदने के लिए रुपए देगी.

निर्मला सीतारमण ने भी टैबलेट पर पढ़ा था बजट
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बार मोदी सरकार का बजट टैबलेट पर पढ़कर ही पेश किया था. उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी इस बार डिजिटल बजट ही पेश होगा. इसके लिए प्रदेश की शिवराज सरकार सभी मंत्री व विधायकों को 50-50 हजार रुपए देगी.

विधायकों को दी जा रही पढ़ने की ट्रेनिंग
विधायकों को लैपटॉप राशि के लिए बकायदा संसदीय कार्य विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए. विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना काल के चलते इस बार ई-बजट पेश होगा. हार्ड कॉपी में बजट की जगह विधानसभा सदस्य टैबलेट में बजट पढ़ सकेंगे. इसके लिए विधानसभा सचिवालय विधायकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है.

2 मार्च को वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट
MP विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा, जो दो मार्च तक चलेगा. 2 मार्च को ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगे. उम्मीद लगाई जा रही है कि 'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' प्रोजेक्ट के तहत इस बार के बजट में किसानों की आय बढ़ाने की ओर सरकार कई कदम उठाएगी. सीएम शिवराज ने भी इस ओर इशारा कर दिया था कि कृषि बजट को बढ़ाया जाएगा.