कोई परिवार भूखा ने सोए इसके लिए, मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को जून तक फ्री देगी राशन

नई दिल्ली: देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केन्द्र सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है. मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ अगले दो महीने मई और जून देने की घोषणा की है. इस योजना के तहत गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा. बता दें कि सरकार के इस फैसले से देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा. जिससे गरीबों को राहत मिलेगी.

प्रति व्यक्ति मिलेगा 5 किलो मुफ्त अनाज
मोदी सरकार द्वार मंजूर की गई इस योजना के तहत प्रति माह व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा. इसके लिए केन्द्र की सरकार 26,000 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. साथ ही पीएम मोदी ने इस बात का जोर देते हुए कहा कि यह जरूरी है कि देश जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है तो देश के गरीबों को पोषण का समर्थन मिले.

इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा ना सोए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।

कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है।

मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 24, 2021

किसे मिलेगा, कितना लाभ
आपको बता दें कि इस योजना के तहत राशनकार्ड धारकों को लाभ मिलेगा. अगर आपके राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम दर्ज हैं तो सभी को 5 5 किलो यानी कुल कुल 20 किलो अनाज मिलेगा. यह अनाज आपको राशनकार्ड पर हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा. यानी अगर आपको एक महीने में राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है तो अब मई और जून में आपको 5+5 यानी कुल 10 किलो अनाज मिलेगा.

जानिए कहां से मिलेगा राशन
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून में दिया जाने वाला ये अनाज भी आपको राशन की दुकान से ही मिलेगा जहां से आप अपने राशनकार्ड से अनाज लेते रहे हैं.

पिछले साल शुरू की थी योजना
आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी. लॉकडाउन में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां ऐसे में गरीबों के लिए जिन्हें अनाज के लिए परेशान न होना पड़े उनके भोजन के लिए परेशानी न हो, इसी उदेश्य से केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी.