प्रदेश के समग्र विकास के लिए सरकार को उपाय सुझाएगी "टास्क फोर्स", विशेष टास्क फोर्स गठित

विकास से जुड़े अन्य 10 महत्वपूर्ण विषयों पर भी टास्क फोर्सेस गठित किये जाएंगे.

प्रदेश के समग्र विकास के लिए सरकार को उपाय सुझाएगी "टास्क फोर्स", विशेष टास्क फोर्स गठित
बनी टास्क फोर्स

रायपुर: छतीसगढ़ में कृषि, आदिवासी विकास और स्कूल शिक्षा सहित अन्य कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में सुधार के लिए टास्क फोर्स के सुझावों पर सरकार रणनीति बनाएगी. इस टास्क फोर्स में देशभर से प्रतिष्ठित विषय-विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा रहा है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल कार्यक्रम को प्रदेश में कैसे लागू किया जा सकता है. इसपर भी टास्क फोर्स सुझाव देगी.

अधिकारियों की अध्यक्षता में बनी टास्क फोर्स
राज्य योजना आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित टॉस्क फोर्सेस का गठन किया जा रहा है. आयोग ने सबसे पहले कृषि, जल संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्रों के विकास, आदिवासी विकास, वन और वन्य जीव प्रबंधन, लघु वनोपज प्रबंधन और स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए आयोग को सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकारों प्रदीप शर्मा, राजेश तिवारी और विनोद वर्मा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया है.

अन्य 10 विषयों पर भी बनेगी टास्क फोर्स
बता दें कि इस विशेष टास्क फोर्स के अलावा जल्द ही विकास से जुड़े अन्य 10 महत्वपूर्ण विषयों पर भी टास्क फोर्सेस गठित किये जाएंगे. राज्य शासन के संबंधित विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों को टॉस्क फोर्सेस के संयोजन का जिम्मा सौंपा गया है.

समस्याओं के समाधान पर विचार
टास्क फोर्सेस का दायित्व प्रदेश के विकास से जुड़े पहलुओं पर विचार कर सुझाव देना होगा. टास्क फोर्स चयनित विषयों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश में आ रही समस्याओं और उनके समाधान के उपायों पर भी विचार करेगा. टॉस्क फोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल पायी गयी नीतियों, कार्यक्रमों, श्रेष्ठ प्रयासों को प्रदेश में लागू करने की व्यवहारिकता पर भी विचार करेगा.

वर्किंग ग्रुप्स का भी गठन होगा
टॉस्क फोर्सेस के कार्यक्षेत्र में विभागों की संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों की प्रभाविता के संबंध में सुझाव देना शामिल होगा. आगे जरूरत के मुताबिक टॉस्क फोर्सेस के अंतर्गत थीम पर आधारित वर्किंग ग्रुप्स का भी गठन किया जा सकेगा. जल्द ही टास्क फोर्स की बैठक होगी और उसकी अनुशंसा राज्य योजना आयोग सरकार को भेजेगी.

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