सोलर पंप योजना को शिवराज कैबिनेट की स्वीकृति, जहां बिजली नहीं वहां लगेंगे प्राथमिकता से

भोपाल: सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया गया है. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि आज सिंचाई के लिए सोलर पंपों की स्थापना को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दी है. कैबिनेट ने फैसला किया है कि जहां पर अभी बिजली नहीं है, वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता देकर मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को तत्काल लागू किया जाए.

क्या है मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना
बता दें कि सरकार ने किसानों में सोलर पंप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए साल 2017 में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत केंद्र सराकर 30 फीसदी का अनुदान देती है और राज्य सरकार के अनुदान का हिस्सा इससे ज्यादा होता है. 

जल्दी ऑक्सीनजन प्लांट लगाने के निर्देश
इसके साथ ही प्रदेश में जिन स्थानों को आक्सीन प्लांट के लिए चिह्नित किया गया था, वहां जल्दी से जल्दी प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें प्लांट लगवाने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी भी पहले की तरह रखी गई है. बिजली की दरों में रियायत एक रुपये प्रति यूनिट है. अब अग्निशमन यंत्रों में भी सरकार ने सब्सिडी देने का कहा था वो अब भी लागू है और उन्हें शीघ्र लगाने के आदेश दिए हैं.

शहडोल में बस डिपो की जमीन नीलाम होगी
कैबिनेट की इस बैठक में शहडोल के गोहतरा रोड पर बस डिपो की जमीन को नीलामी की स्वीकृत भी दी है. ये 11 करोड़ 33 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति थी. इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा केंद्रीय काल सेंटर डायल 100 के अनुबंध को बढ़ाने की भी अनुमति दी गई है. कैबिनेट ने तय किया है कि इसकी निविदाएं भी जल्द ही बुलाई जाएगी.