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महाराष्ट्र: परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने फिर कहा - मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने फिर दुहराया है कि सूबे में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा.

महाराष्ट्र: परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने फिर कहा - मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा
रावते ने दुहराया है कि नए यातायात नियमों में खामियां हैं और इससे जनता को दिक्कतें आ सकती हैं

मुंबई: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने फिर दुहराया है कि सूबे में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा. मुंबई में रावते ने शुक्रवार शाम बताया कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का अब तक कोई जवाब नहीं हासिल हुआ है और यही वजह है कि प्रदेश में नए यातायात नियमों को लागू नहीं किया जा सकता. रावते ने दुहराया है कि नए यातायात नियमों में खामियां हैं और इससे जनता को दिक्कतें आ सकती हैं लिहाज़ा वो इसे महाराष्ट्र में लागू नहीं कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने तय किया है कि वो देशभर में लागू हुए नए मोटर व्हीकल कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे. सूबे के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने कहा था कि नए यातायात नियम लागू करने की वजह से राज्य में आम लोगों को दिक्कतें पैदा हो सकती है. लिहाजा, इसे लागू करना स्थिगित कर दिया गया है.  

रावते महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में शामिल शिवसेना कोटे से मंत्री हैं. रावते ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट की वजह से राज्य में सार्वजनिक आक्रोश की स्थिति पैदा हो सकती है, लिहाजा वो राज्य में इसे लागू करने में असमर्थ हैं. रावते ने नितिन गडकरी से नए मोटर व्हीकल एक्ट पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया है.

इससे पहले, खुद गडकरी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बांद्रा-कुर्ला सी लिंक पर उनकी गाड़ी का ओवर स्पीडिंग को लेकर चालान कटा था. नए ट्रैफिक नियमों को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि दवाब में राज्य सरकारें जुर्माना कम ना करें. उन्होंने आगे कहा कि जुर्माना कम करना ठीक नहीं है. कानून के प्रति भय और सम्मान नहीं है. दुनिया में सबसे ज्यादा मौत भारत में होती है. उन्होंने ये भी कहा कि 2 फीसदी जीडीपी का नुकसान सड़क दुर्घटनाओं में होता है. दूसरी तरफ बीजेपी शासित गुजरात ने भी नए मोटर एक्ट के तहत तय जुर्माने को 90 फीसदी कम कर दिया है. गुजरात को देखते हुए केरल और बंगाल ने भी नए मोटर व्हीकल एक्ट को राज्य में लागू करने से गुरेज किया है.