मरादू मामला: 5 फ्लैट मालिकों की अवैध निर्माण गिराने पर रोक लगाने की मांग SC ने की खारिज

मरादू में तटीय इलाकों में अवैध निर्माण गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. 

मरादू मामला: 5 फ्लैट मालिकों की अवैध निर्माण गिराने पर रोक लगाने की मांग SC ने की खारिज
(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: केरल (Kerala) के मरादू में तटीय इलाकों में अवैध निर्माण (Illegal Construction) के मामले में पांच फ्लैट (Flats) मालिकों की मांग सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) खारिज कर दी है. इन पांच फ्लैट मालिकों ने अवैध निर्माण को गिराए जाने की प्रकिया पर पर रोक लगाने की मांग की थी. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था. 

इससे पहले राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अवैध फ्लैट्स को 120 दिनों के अंदर गिरा दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर हर फ्लैट मालिक को 25 लाख रुपये देने को कहा था, यह रकम सम्बंधित बिल्डर से वसूली जाएगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने तटीय इलाकों में गैरकानूनी निर्माण पर केरल सरकार को फटकार भी लगाई थी. मरादु में फ्लैट्स गिराए जाने के आदेश का पालन न करने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे ही गैरकानूनी निर्माण के कारण हाल की बाढ़ में लोगों को जान गंवानी पड़ी है. कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वो सर्वे कर बताएं कि प्रतिबंधित तटीय क्षेत्र में कितने निर्माण कार्य हुए हैं. 

बता दें सुप्रीम कोर्ट एर्नाकुलम के मरादू में गैरकानूनी तरीके से बनाए गए फ्लैट्स के मामले में सुनवाई कर रहा है.