जम्मू-कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली में अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान

MHA Jammu Kashmir security meeting: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

MHA Meeting: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) आज दिल्ली में जम्मू-कश्मीर पर हाई लेवल सिक्योरिटी की समीक्षा करेंगे. इस अहम बैठक में केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा स्थिति, जिसमें सर्दियों की तैयारियां भी शामिल हैं पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP) जैसे आतंकवादी संगठनों के बीच चल रही साठगांठ की खबरों पर भी चर्चा होगी. 

आतंकी फंडिंग पर शिकंजा

सूत्रों ने बताया कि शाह आतंकवाद के वित्तपोषण पर कार्रवाई तेज करने पर ज़ोर देंगे. खासकर केंद्रीय एजेंसियों को नशीले पदार्थों जैसे ड्रग्स वगैरह का काले कारोबार से होने वाली आय से आतंकवादियों को होने वाली फंडिंग को जीरो करने यानी उसे हर हाल में रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा सकता है. बैठक में जनता के सामने एक अधिक सटीक तस्वीर पेश करने के लिए राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे नकारात्मक प्रचार का मुकाबला करने की रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पीर पंजाल पर फोकस

पीर पंजाल क्षेत्र, जहां हाल ही में आतंकवादी गतिविधियां केंद्रित रही हैं, वहां पर सुरक्षा के हालातों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पर शून्य घुसपैठ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी कोशिशों को तेज करने के निर्देश दिए जाएंगे.

हाल की रिपोर्टों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से संचालित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) के बीच गठबंधन का संकेत मिला है, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) का समर्थन प्राप्त है. भारत की सुरक्षा के लिए इससे उत्पन्न संभावित खतरे पर भी एक समन्वित जवाबी रणनीति तैयार करने के लिए चर्चा होने की संभावना है.

गृह मंत्री भारतीय सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, खुफिया ब्यूरो और जम्मू-कश्मीर पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर ज़ोर देंगे. अधिकारी पहलगाम में अप्रैल 2025 के हमले के लिए ज़िम्मेदार आतंकी नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए की गई कार्रवाई पर भी जानकारी देंगे. सुरक्षा मामलों के अलावा, दीर्घकालिक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल डुलू, गृह मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ सहित अर्धसैनिक बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है.