वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालयों और विभागों को आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए उसमें वित्त मंत्रालय ने सबसे ज्यादा आरटीआई आवेदनों को खारिज किया.
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नई दिल्लीः वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालयों और विभागों को आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए उसमें वित्त मंत्रालय ने सबसे ज्यादा सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदनों को खारिज किया. वर्ष 2016 में ही वित्त मंत्रालय ने 1,000 और 500 के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया था. केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा शुक्रवार (16 मार्च) को जारी वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है.
रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सभी केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्र सरकार के विभागों में से वित्त मंत्रालय ने इस अवधि के दौरान प्राप्त 1,51,186 आवेदनों में से 18.41 प्रतिशत आवेदनों को खारिज कर दिया.
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रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में गृह मंत्रालय दूसरे नंबर पर है जिसने उसे मिले 59,828 आवेदनों में से 16.08 प्रतिशत आवेदन खारिज किए. साथ ही इसमें बताया गया कि आरटीआई आवेदनों की संख्या में पिछले वर्ष कुछ कमी आई है. वर्ष 2015-16 के दौरान 9.76 लाख आवेदन प्राप्त हुए जिनकी संख्या वर्ष 2016-17 में घटकर 9.17 लाख हो गई.
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