केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा 10% आर्थिक आरक्षण

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से आरक्षण को मंजूरी दे दी. इस मंजूरी के साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षिण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा, "कैबिनेट के फैसले से राज्य के सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को न्याय मिलेगा."  

केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 से बढ़कर 34 होगी. इस बारे में केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी.हाल ही में चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर SC में जजों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी. 2009 में SC में जजों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 की गई थी.  इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में 10% की बढ़ोत्तरी हुई है. 

मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर ISRO और बोलिवियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी.

कैबिनेट बैठक में किसानों की सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया गया है. किसानों को खाद पर जो सब्सिडी मिलती थी, उसे बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसके लिए किसानों को 22,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसका भार सरकार उठाएगी.