KTPP Act: सरकार इस निर्णय पर काफी समय से मंथन कर रही थी और अब इसे मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट बैठक में कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई.
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5 "अब मुस्लिम ठेकेदारों को मिलेगा 4% आरक्षण, इस सरकार ने कर दिए बड़े ऐलान")
Muslim Reservation: मुस्लिम आरक्षण पर देश में लंबे समय से डिबेट चल रही है. इसी बीच कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता KTPP अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है. अब मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण मिलेगा. इस फैसले के तहत अब मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में अधिक अवसर प्राप्त होंगे. सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह कदम राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.
ग्राम पंचायत अधिनियम में भी संशोधन
कैबिनेट बैठक में कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई. इससे पंचायत व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की जाएगी. इस संशोधन से ग्रामीण विकास और प्रशासन को मजबूती मिलेगी जिससे स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी.
कृषि और बायोइनोवेशन सेंटर को राहत
बैठक में हेब्बल स्थित कृषि विभाग की 4.24 एकड़ जमीन को इंटरनेशनल फ्लॉवर ऑक्शन बेंगलुरु (IFAB) को दो साल के लिए किराया मुक्त देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा बेंगलुरु बायोइनोवेशन सेंटर में आग लगने की घटना के बाद वहां उपकरणों के पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापन के लिए 96.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी गई.
केपीएससी में सुधार के लिए नई समिति गठित
राज्य सरकार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) में सुधार के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही केपीएससी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति बनाने पर भी सहमति बनी है. सरकार के इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है. एजेंसी इनपुट
