सीआईसी, सीवीसी प्रमुखों के नामों को मिली सरकार और विपक्ष की मंजूरी

नई दिल्ली : सरकार और विपक्ष सोमवार को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के नामों पर राजी हो गए। ये पद पिछले नौ महीने से भी ज्यादा समय से रिक्त पड़े हैं जिसको लेकर आलोचना भी हुई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच दो भिन्न समितियों की दो अलग-अलग बैठकों में यह सहमति बनी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जहां सीआईसी की चयन समिति की बैठक में हिस्सा लिया, वहीं सीवीसी के चयन से संबंधित बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। इन बैठकों में कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे।

इन दोनों बैठकों में सूचना आयुक्तों के तीन रिक्त पदों और कम से कम एक सतर्कता आयुक्त के पद के लिए नामों को भी स्वीकृति दी गई। 

खड़गे ने बैठक के बाद कहा, ‘चयन समितियों की बैठक हुई और इसकी सिफारिशों को राष्ट्रपति के कार्यालय को भेज दिया गया। रिक्त पदों के विरूद्ध सभी नामों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। मैं नामों के बारे में आपको नहीं बता सकता। बैठक गोपनीय थी।’ यह पूछे जाने पर कि क्या नामों पर असहमति थी, खड़गे ने कहा कि नामों पर समझौता या असहमति का इस समय कोई सवाल नहीं है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद नामों की औपचारिक घोषणा की जायेगी। राष्ट्रपति बृहस्पतिवार तक विदेश में हैं। दोनों चयन समितियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली हैं। समिति की पिछली बैठक 23 मई को हुई थी जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया था।

पिछले महीने के शुरू में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा सीआईसी, सीवीसी और लोकपाल की नियुक्तियों में विलंब पर सवाल उठाए थे। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भी नियुक्तियों में विलंब पर सवाल उठाए थे।

सीआईसी के प्रमुख का पद पिछले नौ माह से रिक्त है। इस पद से 22 अगस्त 2014 को राजीव माथुर का कार्यकाल समाप्त हुआ और किसी की नियुक्ति नहीं की गई। सीआईसी में सूचना आयुक्तों के तीन पद भी रिक्त हैं।

सूत्रों ने बताया कि सभी सात सूचना आयुक्तों सहित मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए, 203 आवेदन आए हैं। सूचना आयुक्तों के लिए 553 आवेदन आए हैं। सूचना का अधिकार कानून के तहत सीआईसी में एक प्रमुख और 10 सूचना आयुक्त होते हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार का कार्यकाल पिछले साल 28 सितंबर को समाप्त हुआ था जबकि सतर्कता आयुक्त जे एम गर्ग ने सात सितंबर को अपना कार्यकाल पूरा किया था। सूत्रों ने बताया कि सरकार को इन दोनों पदों के लिए 130 आवेदन मिले हैं।