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स्टरलाइट संयंत्र: NGT ने वेदांता को तूतीकोरिन में प्रशासनिक इकाई तक जाने की इजाजत दी

NGT ने कहा कि प्रशासनिक खंड तक जाने की अनुमति से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा.

स्टरलाइट संयंत्र: NGT ने वेदांता को तूतीकोरिन में प्रशासनिक इकाई तक जाने की इजाजत दी
फाइल फोटो

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुरुवार को खनन कंपनी वेदांता को तमिलनाडु के थुटुकुडी में स्टरलाइट तांबा संयंत्र के भीतर प्रशासनिक इकाई तक जाने की अनुमति दे दी. अधिकरण ने कहा कि प्रशासनिक खंड तक जाने की अनुमति से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा. अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संयंत्र बंद ही रहेगा और कंपनी को उसकी उत्पादन इकाई तक पहुंच की अनुमति नहीं होगी तथा उसने जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

याचिकाकर्ता को उत्पादन इकाई तक जाने की अनुमति नहीं
पीठ ने कहा, ‘‘जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता को उत्पादन इकाई तक जाने की इजाजत नहीं होगी. हम पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं. प्रशासनिक खंड तक पहुंच की अनुमति से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा.’’ अधिकरण ने तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण के स्तर का पता लगाने के लिए तूतिकोरीन में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रोमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड के प्रदूषण आंकड़े का विश्लेषण भी जमा करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त को होगी.

एनजीटी ने राज्य सरकार की दलील खारिज की
पीठ ने शुरूआत में ही साफ कर दिया कि वह गुण-दोष के आधार पर वेदांता की याचिका पर गौर करेगी और राज्य सरकार की दलील खारिज कर दी कि अधिकरण के दायरे में मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है. पीठ में न्यायमूर्ति जवाद रहीम और एसपी वांगडी भी थे. अदालत ने 30 जुलाई को वेदांता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. वेदांता ने थुटुकुडी में स्टरलाइट के तांबा संयंत्र को स्थायी रूप से बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. कंपनी ने सरकार की कार्रवाई को ‘राजनीतिक’ भी बताया था. अधिकरण ने पांच जुलाई को राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था. तमिलनाडु सरकार ने वेदांता की याचिका पर सुनवाई के संबंध में शुरूआत में आपत्ति जताई थी.

(इनपुट भाषा से)