वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सामने रखा आर्थिक प्लान, जानें आपके फायदे से जुड़ी 10 बड़ी बातें

पीएम मोदी के ऐलान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आर्थिक प्लान सामने रखा.

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के ऐलान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को आर्थिक प्लान सामने रखा. पैकेज के पहले पार्ट की आज जानकारी दी गई. यानी आने वाले दिनों में और भी जानकारी दी जाएगी. सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से लेकर सैलरीड क्लास, रियल एस्टेट सेक्टर, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बिजली कंपनियों के लिए राहत की घोषणा की है. आइये वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं, जिनसे सीधा आपका फायदा जुड़ा हुआ है. 

1. वित्त मंत्री ने MSME (सूक्ष्म, लघु एवं छोटे उद्योगों) के लिए 3 लाख करोड़ का बूस्टर दिया है. 200 करोड़ रुपये तक कोई विदेशी ठेका नहीं. लोकल और स्वदेशी पर सरकार का पूरा जोर है. 

2. आर्थिक पैकेज में 15 हजार तक की सैलरी वालों की बड़ी राहत दी गई है. अगले तीन माह तक तक कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से का EPF सरकार देगी. 72 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.  

3. 31 मार्च 2021 तक TDS कटौती में 25% की राहत दी गई है. इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है. सैलरीड क्लास की जेब में सीधे 50 हज़ार करोड़ रुपये बचेंगे. प्रोफेशनल को बहुत बड़ी राहत होगी.

4. टैक्स ऑडिट की डेट 31 अक्टूबर की गई. 

5. चेरीटेबल ट्रस्ट, LLP, प्रोपराइटर्स को तुरंत रिफंड दिया जाएगा. 

6. पैसे की कमी से जूझ रही गैर-बैंकिंग कंपनियों (NBFC) को बड़ा सहारा आर्थिक पैकेज के जरिये दिया गया है. इन कंपनियों को 30 हज़ार करोड़ रुपये की लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया गया है. 

7. लोन दिलाने के लिए सरकार गारंटर बनेगी.  

8. रियल एस्टेट को भी सरकार से बड़ा बूस्टर डोज़ मिला है. रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिये बिल्डर को 6 महीने का वक्त और दिया गया है. ये मोहलत मार्च से लागू होगी. 

9. बिजली वितरण कंपनियों को सरकार सहायता देगी. इनके लिए 90,000 करोड़ रुपए की नकदी का प्रावधान किया गया है. बिजली वितरण कंपनियों में PFC और  REC नाम की सरकारी कंपनियां नकदी का इंतजाम करेंगी ताकि वो बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को पैसा दे सकें. 

10.बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराना पड़ेगा. उपभोक्ताओं का बिजली का बिल घटेगा.