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दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पर जल्द ही भारत में होगा मेगा शॉपिंग फेस्टिवल, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा

दुबई शॉपिंग फेस्टिवल (Dubai Shopping Festival) की तर्ज़ पर जल्द ही भारत में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल (Mega Shopping Festival) आयोजित किया जाएगा.

दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पर जल्द ही भारत में होगा मेगा शॉपिंग फेस्टिवल, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
वाणिज्य मंत्रालय मार्च 2020 तक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगा...

नई दिल्ली: दुबई शॉपिंग फेस्टिवल (Dubai Shopping Festival) की तर्ज पर जल्द ही भारत में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल (Mega Shopping Festival) आयोजित किया जाएगा. वाणिज्य मंत्रालय मार्च 2020 तक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगा. मेगा शॉपिंग फेस्टिवल में देश ही नहीं दुनिया के बड़े खरीददार, ट्रेडर्स शामिल होंगे. सरकार ऐसे 4 मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने यह जानकारी दी.

एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगी. शॉपिंग फेस्टिवल में जेम्स-ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के ट्रेडर्स सीधे बड़े खरीददार से संपर्क कर जुड़ सकेंगे. 
यही नहीं घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने में भी मेगा एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल अहम भूमिका निभाएगा. सरकार शॉपिंग फेस्टिवल के जरिये एमएसएमई सेक्टर में भी नई जान फूंकना चाहती है. 

रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, दिया जाएगा 10,000 करोड़ का फंड

इससे पहले, वित्‍त मंत्री ने शनिवार को आर्थिक सुधारों (Economic Reforms) पर बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्‍यवस्‍था को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं. पिछले महीने सरकार की ओर से रिफॉर्म के लिए कई कदम उठाए. साथ ही उन्‍होंने कहा कि सरकार का फोकस एक्सपोर्ट और होम बायर्स पर है. उन्‍होंने कहा कि देश में व्‍यापार करना और आसान हुआ है.

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वित्‍त मंत्री ने कहा कि NBFC को क्रेडिट गारंटी स्कीम का फ़ायदा मिला है. बैंकों के क्रेडिट आउटफ्लो बढ़े हैं. साथ ही इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट लागू किया गया है. उन्‍होंने यह भी बताया कि 19 सितंबर को PSU बैंकों के साथ एक बैठक भी होनी है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सभी नोटिस सिस्टम के जरिए लागू हो रहे हैं. अब छोटे टैक्स डिफॉल्‍ट करने पर मुकदमा नहीं किया जा रहा है. 25 लाख तक के डिफॉल्‍ट पर 2 बड़े अफसरों की मंजूरी ज़रुरी होगी. साथ ही उन्‍होंने कहा कि अप्रैल-जून में इंडस्ट्री के रिवाइवल के संकेत हैं.