योगी सरकार की जनसंख्‍या नीति से नीतीश कुमार ने कही बिल्‍कुल अलग बात, रखी ये राय
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योगी सरकार की जनसंख्‍या नीति से नीतीश कुमार ने कही बिल्‍कुल अलग बात, रखी ये राय

बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाए जाने की खबरों की बीच जेडीयू ने इस मुद्दे पर अलग स्टैंड लिया है. जेडीयू का कहना है कि आबादी कंट्रोल का काम बिना कानून के भी हो सकता है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ  (फाइल फोटो)

पटना: देश की बेतहाशा बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए कानून (Population Control Act) बनाए जाने की खबरों की बीच NDA की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने अपनी अलग राय सामने रखी है. जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाना जरूरी नहीं है. 

  1. 'महिलाओं को शिक्षित करना ज्यादा जरूरी' 
  2. 'बिहार में 2040 तक आबादी हो जाएगी कंट्रोल'
  3. 'केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा'

'महिलाओं को शिक्षित करना ज्यादा जरूरी' 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, 'कोई राज्य कुछ करना चाहे, तो करे, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना. मेरा मानना है कि अगर घर की महिला पढ़ी-लिखी होगी तो जनसंख्या खुद नियंत्रित हो जाएगी.' 

'बिहार में 2040 तक आबादी हो जाएगी कंट्रोल'

चीन का उदाहरण देते हुए नीतीश (Nitish Kumar) ने कहा, 'पहले एक, फिर दो बच्चों की बात. अब वहां क्या हो रहा है, ये सब जानते हैं. मेरा साफ मानना है कि महिलाएं अगर पढ़-लिख जाएंगी तो अपने आप नियंत्रण हो जाएगा. मुझे लगता है कि 2040 तक बिहार की आबादी कंट्रोल में आ जाएगी.'

'केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा'

सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सिर्फ कानून (Population Control Act) बनाने से कुछ नहीं होगा. उसके लिए लोगों का पढ़ना लिखना भी जरूरी है. अगर देश की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो प्रजनन दर में भी कमी आएगी. नीतीश ने कहा कि यह दावा नहीं किया जा सकता है कि हर परिवार में प्रजनन दर घटेगी लेकिन यह तय है कि इसमें कमी जरूर आएगी. 

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सीएम योगी ने जारी किया कानून का ड्राफ्ट

बताते चलें कि सीएम योगी (Yogi Adityanath) ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून (Population Control Act) बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए सरकार की ओर से एक ड्राफ्ट जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें निकाय चुनाव लड़ने और कई सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा. सरकार ने इस ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक अपने सुझाव देने के लिए कहा है. 

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