 "मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया")
Tamil Nadu Governor RN Ravi News: दीक्षांत समारोह का मौका था. एक-एक कर स्कॉलर्स को डिग्री प्रदान की जा रही थी. इस खास मौके पर राज्यपाल खुद मौजूद थे और अपने हाथ से छात्र-छात्राओं को डिग्री दे रहे थे लेकिन एक पीएचडी स्कॉलर ने जो किया, सभी देखते रहे गए. हां, तमलिनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि ने हाथ बढ़ाया ही था कि वह आगे बढ़ गई. कुछ ने उधर जाने का इशारा किया लेकिन उसने मना कर दिया.
बुधवार को मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय (Manonmaniam Sundaranar University) के 32वें दीक्षांत समारोह में पीएचडी स्कॉलर जीन जोसेफ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. उनसे पहले सब ठीक चल रहा था, जैसे ही वह मंच पर पहुंचीं तो गवर्नर ने अपने हाथ से इधर खड़े होने का इशारा किया लेकिन वह अगले गेस्ट के पास चली गईं और उनके साथ डिग्री लेते हुए पारंपरिक तस्वीर खिंचवा ली. सामने कुछ लोगों ने हाथ से इशारा भी किया कि आप गवर्नर के पास जाइए लेकिन वह आगे चली गईं. जाहिर है कि गवर्नर रवि को अच्छा नहीं लगा और वह दूसरी तरफ देखने लगे.
PhD student refuses to receive her doctorate from the TN Governor #RNRavi at the convocation.
Manonmaniam Sundaranar Uni PhD student Jean Joseph has refused to receive her Doctorate from the Governor stating that he is acting against the #Tamil language and Tamil people. pic.twitter.com/FNzSRBeB60
— Mugilan Chandrakumar (@Mugilan__C) August 13, 2025
छात्रा ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि की जगह कुलपति एन. चंद्रशेखर से डिग्री ली. बाद में जोसेफ ने ऐसा करने की वजह बताई. स्कॉलर ने कहा कि चूंकि राज्यपाल आरएन रवि तमिलनाडु और तमिलों के खिलाफ काम कर रहे हैं इसलिए मैं उनसे डिग्री नहीं लेना चाहती थी. इसके बजाय, मैंने कुलपति से अपनी पीएचडी की डिग्री ली.
तमिलनाडु में क्या चल रहा?
मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि पीएचडी स्कॉलर एक डीएमके नेता की पत्नी हैं और उन्होंने राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रहे टकराव वाली स्थिति को उजागर करने के लिए ऐसा किया. तमिलनाडु की डीएमके सरकार और गवर्नर रवि के बीच कई विधायी अप्रूवल्स पर गतिरोध बना हुआ है. नवंबर 2020 और अप्रैल 2023 के बीच विधानसभा ने 13 बिल पास किए लेकिन गवर्नर ने उसे रोक दिया या 10 को बिना कारण बताए वापस कर दिया. असेंबली ने फिर से भेजा तो भी गवर्नर रवि ने उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक लिया. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक भी बताया.
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