केंद्र सरकार के सामने बड़ी चुनौती! स्टालिन के रुख के समर्थन में आए केरल के CM विजयन
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केंद्र सरकार के सामने बड़ी चुनौती! स्टालिन के रुख के समर्थन में आए केरल के CM विजयन

एक तरफ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें केरल के सीएम पिनराई विजयन का सपोर्ट भी मिल रहा है.

केंद्र सरकार के सामने बड़ी चुनौती! स्टालिन के रुख के समर्थन में आए केरल के CM विजयन

Pinarayi Vijayan extends support to MK Stalin: केरल के सीएम पिनराई विजयन ने बीजेपी (BJP) की केंद्र सरकार द्वारा ‘‘संसदीय क्षेत्र के परिसीमन की एकतरफा कोशिश’’ के खिलाफ डीएमके (DMK) सुप्रीमो और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की तरफ से चेन्नई (Chennai) में आयोजित सम्मेलन को लेकर शुक्रवार को अपना समर्थन जताया.

स्टालिन को विजयन का सपोर्ट
सीपीएम (CPM) के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने ‘‘निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन : एकतरफा कदम के खिलाफ एकजुटता’’ (Constituency Delimitation: Unity Against the Unilateral Move) शीर्षक से जारी एक बयान के जरिए अपना समर्थन जताया. ये बयान तमिलनाडु के आईटी मंत्री पलानीवेल थियागा राजन (Palanivel Thiaga Rajan) और सांसद डॉ. तमिजहाची थंगापांडियन (Dr. Tamizhachi Thangapandian) द्वारा उनसे मुलाकात कर 22 मार्च के सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने के बाद दिया गया.

केंद्र पर पक्षपात का आरोप
बयान में कहा गया है, ‘‘चूंकि केंद्र सरकार लोकतंत्र और फेडरलिज्म के मूल्यों की अनदेखी करते हुए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिसीमित करने में लगी है, इसलिए तमिलनाडु के सीएम ने केरल के मुख्यमंत्री को चेन्नई में आयोजित सर्वदलीय एकजुटता सम्मेलन में इनवाइट किया है. सीएम ने इस महीने की 22 तारीख को चेन्नई में आयोजित सम्मेलन और इस मुद्दे पर अपनाए गए रुख के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है.’’ 

अमित शाह ने दिया भरोसा
बयान में हालांकि ये साफ तौर से नहीं बताया गया कि पिनराई विजयन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे या नहीं. तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने केरल के सीएम को एमके स्टालिन की आत्मकथा भी उपहार के रूप में भेंट की.  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दक्षिणी राज्यों को आश्वासन दिया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद वो ‘‘एक भी सीट’’ नहीं खोएंगे. एमके स्टालिन ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन पर चर्चा के लिए 22 मार्च को एक बैठक बुलाई है.

(इनपुट-भाषा)

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