जलवायु परिवर्तन पर केन्द्र, दिल्ली सरकार को एनजीटी का नोटिस

नई दिल्ली : एक वैज्ञानिक ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी के पास एनएपीसीसी की तर्ज पर जलवायु परिवर्तन ‘राज्य कार्य योजना’ नहीं है जिसके बाद एनजीटी ने केन्द्र और दिल्ली सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा।

‘जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एक्शन’ एक विस्तृत कार्य योजना है जो जलवायु परिवर्तन संबंधी संयोजन और राहत के उपायों को रेखांकित करती है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके 17 अक्तूबर तक जवाब देने को कहा।

यह आदेश वैज्ञानिक महेंद्र पाण्डेय की एक याचिका पर आया है जिन्होंने एनएपीसीसी के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर प्रदेश कार्य योजना का मसौदा बनाने, अंतिम रूप देने तथा क्रियान्वित करने का निर्देश देने की मांग की।

याचिका में केजरीवाल सरकार को जलवायु परिवर्तन कार्य योजना लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों से संबंधित सामग्री तथा दस्तावेज रिकार्ड में रखने का निर्देश देने की मांग की गयी है।