प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक करने वालों पर गिरेगी गाज, गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला
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प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक करने वालों पर गिरेगी गाज, गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने पीएम के काफिले में चूक को लेकर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है.

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक करने वालों पर गिरेगी गाज, गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया है. गृह मंत्रालय ने पीएम के काफिले में चूक को लेकर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. यह तीन सदस्यीय कमेटी लापरवाही की जांच कर गृह मंत्रालय को जल्द रिपोर्ट सौंपेगी. पीएम की सिक्योरिटी में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी सिफारिश करेगी.

  1. पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला
  2. गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला
  3. हाई लेवल जांच कमेटी का गठन

अनुराग ठाकुर ने दिए थे संकेत

इससे पहले पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिसके बाद भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न हो सके. कैबिनेट बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा था कि क्या ऐसे हालात में जहां राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में घोर लापरवाही बरती हो, वहां विधान सभा चुनाव निष्पक्ष हो सकते है ?

मंत्रियों ने भी जाहिर की नाराजगी

सूत्रों के अनुसार आज गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों ने कल की घटना पर गुस्सा और नाराजगी जताई. कुछ सदस्यों ने बहुत कड़े फैसले लेने की गुजारिश भी की है.

सुप्रीम कोर्ट में कल हो सकती है सुनवाई

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले को चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच के सामने की गई है. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल (7 जनवरी) हो सकती है.

पंजाब सरकार ने भी गठित की उच्च स्तरीय कमेटी

पंजाब सरकार ने पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई चूक की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है. समिति में रिटायर्ड जज मेहताब सिंह गिल, प्रमुख सचिव (गृह मामलों) और न्यायमूर्ति अनुराग वर्मा शामिल होंगे. कमेटी 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

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