संसद के Monsoon Session से गायब रहने वाले BJP सांसदों से PM Modi नाराज, उठाया ये कदम

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक (BJP Parliamentry Meeting) के दौरान संसद के मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) से गायब रहने वाले भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसदों को लेकर नाराजगी जाहिर की.

नई दिल्ली: संसद भवन में आज (10 अगस्त) बीजेपी संसदीय दल की बैठक (BJP Parliamentry Meeting) हुई. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने संसद के मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) से गायब रहने वाले भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसदों को लेकर नाराजगी जाहिर की.

पीएम मोदी ने मांगी सांसदों की लिस्ट

बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार को 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2021' को राज्य सभा में पारित किए जाने के वक्त बीजेपी के ज्यादातर सांसदों के अनुपस्थित रहने को लेकर नाराजगी जाहिर की है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी ने नाराजगी जताते हुए उन सांसदों की लिस्ट मंगवाई है जो सोमवार को विधेयक के पारित होने के दौरान सदन में उपस्थित नहीं PM Modi sought list of BJP MPs who absent in Rajya Sabha थे.

हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक को मंजूरी

बता दें कि राज्य सभा में सोमवार को संक्षिप्त चर्चा के बाद विपक्षी दल के सांसदों के हंगामे के बीच 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी गई. इस विधेयक में चलचित्र कानून, सीमा शुल्क कानून, व्यापार चिन्ह कानून सहित कई कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है.

विधेयक के पक्ष में मिले 79 वोट

राज्य सभा में विपक्ष ने 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2021' को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा और बाद में उस पर मतविभाजन की मांग की. हालांकि मतविभाजन में सदन ने 44 के मुकाबले 79 मतों से विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. बता दें कि राज्य सभा में वर्तमान में भाजपा के कुल 94 सदस्य हैं.

पीएम मोदी ने सांसदों को दिए 3 टास्क

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भाजपा सांसदों (BJP MPs) से तीन मुद्दों पर बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के लिए कहा, जिनमें कुपोषण उन्मूलन, अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहित करने और आयुष्मान भारत योजना के तहत 'गोल्डन कार्ड' के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है. सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने कहा कि सांसदों को कुपोषण उन्मूलन का मुद्दा उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से सामाजिक योजनाओं को जमीन पर लागू किया जाए.