Kuldeep Singh Dhaliwal: किसानों की मदद के लिए पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने किया ये ऐलान

Punjab News: पंजाब सरकार के मंत्री ने कहा कि धान की पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों की पूरी सहायता की जाएगी और धान की पराली एवं अवशेष को संभालने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ असली किसानों को मिलना सुनिश्चित बनाया जाएगा.

Punjab government subsidy schemes 2022: पंजाब सरकार (Punjab Government) ने पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों की पूरी मदद करने का ऐलान किया है. प्रदेश की जनता के हित में लिए गए इस फैसले की घोषणा करते हुए पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल (Kuldeep Singhh Dhaliwal) ने कृषि यंत्रों को बनाने वालों के साथ सभी पक्षों को इस काम में किसी भी तरह की कालाबाजारी या भ्रष्टाचार से दूर रहने को कहा है.

कैबिनेट मंत्री का ऐलान

पंजाब सरकार के मंत्री ने कहा कि धान की पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों की पूरी सहायता की जाएगी और धान की पराली एवं अवशेष को संभालने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ असली किसानों को मिलना सुनिश्चित बनाया जाएगा. इसके लिए मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार सब्सिडी के नाम पर की जाने वाली कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं करेगी. 

किसानों की मदद करना प्राथमिकता:धालीवाल

पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर ये विशेष बैठक बुलाई गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार द्वारा नए पारदर्शी मापदंड तय किए गए हैं, जिससे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ सीधा किसानों को दिया जाएगा. उन्होंने कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए सही समय पर सही कृषि यंत्र बनाने और किसानों को मुहैया करवाते समय सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों यानी सरकारी गाइडलाइंस का यथावत पालन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि सरकार को सब्सिडी देते समय कोई दिक्कत न आए.

(सांकेतिक तस्वीर)

पहले की सरकारों में हुआ 150 करोड़ का घोटाला

मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इसी दौरान राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, 'पहले की सरकारों की लापरवाही के कारण कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ बहुत से असली किसानों को नहीं मिल सका. इस काम में 150 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया. जिसने भी इस काम में गड़बड़ी की है, वह चाहे मशीन बनाने वाले हों, चाहे डीलर हों, कृषि विभाग के अधिकारी हों या फिर किसान. सभी के खिलाफ विजिलेंस की टीम द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.'