याचिकाकर्ता व वकील प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार ने तथ्य और प्रासंगिक जानकारी सुप्रीम कोर्ट से छिपाया.
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10 "फाइल फोटो")
नई दिल्लीः राफेल सौदे संबंधित पुनर्विचार याचिका मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया. इस हलफनामें में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी देने के याचिकाकर्ता के आरोपों का खंडन किया है. सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर में दिए फैसले में कोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट आने की बात फैसले में गलती से दर्ज की थी, इससे राफेल सौदे को मिली क्लीन चिट पर फर्क नहीं पड़ता.
केंद्र सरकार ने कहा सरकार की ओर से कोई भी झूठ अदालत में नहीं बोला गया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से गलत आरोप लगाया जा रहा है. कैग ने राफेल खरीद के मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट भी दी है.
उधर, याचिकाकर्ता व वकील प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार ने तथ्य और प्रासंगिक जानकारी सुप्रीम कोर्ट से छिपाया. भूषण ने सरकार पर "धोखाधड़ी" का भी आरोप लगाया.
याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल जवाब में कहा है कि सरकार जिस सीएजी रिपोर्ट का हवाला दे रही है, उसमे कई पहलुओं पर गौर नहीं किया गया है. सीलबंद कवर में दी गई जानकारी में सरकार ने सुप्रीन कोर्ट को गुमराह किया है. कोर्ट से जानकारी को छुपाया गया है. सरकार के स्तर पर इस डील को लेकर एक बड़ा 'फ्रॉड' हुआ है. बता दें कि इस मामले में शुक्रवार (10 मई) को सुनवाई होगी.
