खत्म हुआ 'खलासी सिस्टम' , Indian Railways के इन पदों पर अब नहीं होगी भर्तियां

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने खलासी के पद खत्म करने का ऐलान किया है. रेलवे की ओर से कहा गया है कि, खलासी के पद औपनिवेशिक काल और अब इन पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी.

खत्म हुआ 'खलासी सिस्टम' , Indian Railways के इन पदों पर अब नहीं होगी भर्तियां
फाइल फोटो

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने एक बड़ा कदम उठाया है. रेलवे ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे 'बंगला प्युन' या खलासी के पद को अब खत्म करने का ऐलान किया है. अब इन पदों बार नई बहाली नहीं होगी. साथ हीं , एक जुलाई 2020 से इस प्रकार की नियुक्तियों को दी गई मंजूरी के मामलों की समीक्षा की जा सकती है . 

आधिकारिक सूचना के मुताबिक रेलवे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर काम करने वाले ‘बंगला पियुन' या खलासियों की नियुक्ति की औपनिवेशिक काल की प्रणाली को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है  . इस पद पर अब कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी. रेलवे बोर्ड ने आदेश में कहा है कि टेलीफोन अटेंडेंट सह डाक खलासी (TADK) संबंधी मामले की समीक्षा की जा रही है. 

क्या है खलासी सिस्टम या 'बंगला प्युन' 
दरअसल , खलासी का काम अंग्रेजों के शासन के काल में रेलवे के अधिकारियों के आवासों में तैनात चपरासियों की तरह होती थी. ये खलासी अधिकारीयों के आवास और कार्यालय में नियुक्त किये जाते थे. लेकिन लम्बे समय से चली आ रही ये सरकारी परम्परा अब समाप्त की जा रही है.

आदेश में कहा गया है, 'टीएडीके की नियुक्ति संबंधी मामला रेलवे बोर्ड में समीक्षाधीन है. इसलिए यह फैसला किया गया है कि टीएडीके के स्थानापन्न के तौर पर नए लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और न ही तत्काल नियुक्ति की जानी चाहिए.' आदेश में यह भी कहा गया है कि , 'इसके अलावा, एक जुलाई 2020 से इस प्रकार की नियुक्तियों को दी गई मंजूरी के मामलों की समीक्षा की जा सकती है और इसकी स्थिति बोर्ड को बताई जाएगी. इसका सभी रेल प्रतिष्ठानों में सख्ती से पालन किया जाए.'

गौरतलब है कि, केंद्र और रेलवे पहले ही सरकारी नौकरियों को कम करने को लेकर निशाने पर रहा है और इन नौकरियों के खत्म करने के फैसले पर एक बार फिर राजनीति हो सकती है. इससे पहले बीते 7 मई को यह ऐलान किया गया था कि, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (MES) में 9,304 पदों को खत्म किया गया है.रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डीबी की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है. लेफ्टिनेंट जर्नल शेखटकर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव रखा था जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी.