जयपुर: गहलोत सरकार ने लागू की सिलिकोसिस नीति, पीड़ितों को मिलेगी पेंशन

 सरकार की पहली वर्षगाठ पर गहलोत सरकार सिलिकोसिस पीड़ितों को बड़ी राहत दी है. 

जयपुर: गहलोत सरकार ने लागू की सिलिकोसिस नीति, पीड़ितों को मिलेगी पेंशन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

आशीष चौहान/जयपुर: सरकार की पहली वर्षगाठ पर गहलोत सरकार सिलिकोसिस पीड़ितों को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने सिलिकोसिस नीति लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. पहली वर्षगाठ पर गहलोत सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किए.

सामाजिक न्याय विभाग ने खनन और श्रमिक विभाग से रिपोर्ट मांगी, जिसमें 19 हजार से ज्यादा श्रमिक सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है. हरियाणा के बाद राजस्थान सिलिकोसिस नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा. सिलिकोसिस नीति के तहत पीड़ित श्रमिकों को प्रतिमाह 1500 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी.

इसके अलावा सिलिकोसिस पीड़ितों के पुर्नवास के लिए 3 लाख रूपए की राशि दी जाएगी. इसके पीड़ित की मत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को 2 लाख रूपए की सहायता राशि दी जाएगी. इसके साथ पीड़ित की मुफ्त जांच और उसका इलाज भी करवाया जाएगा.

राजस्थान में करीब 30 हजार से ज्यादा खाने है, जिनमें हजारों-लाखों मजदूर काम कर रहे हैं. मजदूर जब खानों में पत्थर तोड़ने है तो सांस लेते वक्त उनके शरीर में मिट्टी चली जाती है, जिस कारण मजदूर सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का कहना है कि तो इस बीमारी का अंदाजा ही नहीं था, लेकिन बाद में जब इस गंभीरी बीमारी का पता चला तो सरकार ने सिलिकोसिस नीति लागू कर दी है. इस योजना का शुरूआत सरकार पहली अपनी पहली वर्षगाठ से शुरू करने जा रही है.

बता दें कि अब तक राजस्थान में सिलिकोसिस बीमारी पर 1600 मौते हो चुकी हैं. इस बीमारी से बचने के लिए राज्य सरकार जागरूकता अभियान की चलाएगी,ताकि कम से कम श्रमिक इस बीमारी से पीड़ित हो सके.