चौमूं: बिजली निगम की अटकी 13 करोड़ की उधारी! निगम ने रिकवरी के लिए तैयार किया प्लान

अधिशासी अभियंता ताराचंद सिंघल ने बताया कि, 30 जून तक बकाया बिल राशि जमा कराने वालों लोगों को बिल की राशि पर 5 फीसदी की छूट दी जाएगी.

चौमूं: बिजली निगम की अटकी 13 करोड़ की उधारी! निगम ने रिकवरी के लिए तैयार किया प्लान
30 जून तक बकाया बिल की जमा करवाने पर छूट दी जाएगी.

प्रदीप सोनी/चौमूं: राजधानी जयपुर के चौमूं उपखंड के अधीन आने वाले गांव और शहरों में बिजली निगम की 13 करोड़ रुपए की उधारी अटकी है. दरअसल, कोरोना वायरस  (Coronavirus) व लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से निगम ने लोगों को बिजली की सुविधा तो मुहैया करवाई, लेकिन लोगों ने बिजली के बिल जमा नहीं कराए.

इससे निगम के राजस्व का ढांचा बिगड़ गया और वसूली रुक गई. बिजली विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 3 महीने में चौमूं उपखंड में 69 करोड़ रुपए के बिजली के बिल जारी किए गए थे. जिनमें से निगम ने 56 करोड़ रुपए का राजस्व तो वसूल कर लिया. लेकिन 13 करोड़ रुपए उधारी में अटक गए.

ऐसे में अब निगम ने उधारी वसूल करने के लिए छूट का प्रावधान देने का प्लान तैयार किया है. इस प्लान के तहत बकाया बिल जमा करवाने के लिए उपभोक्ताओं को छूट देकर राजस्व वसूली की जाएगी. चौमूं अधिशासी अभियंता ताराचंद सिंघल ने बताया कि, 30 जून तक बकाया बिल राशि जमा कराने वालों लोगों को बिल की राशि पर 5 फीसदी की छूट दी जाएगी.

वहीं, डेढ़ सौ यूनिट तक का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं और कृषि कनेक्शनों पर भी यह छूट लागू होगी. यदि बिल जमा करवाने की अवधि निकल जाती है तो, जुर्माने राशि के साथ बिल जमा कराया जाएगा जा सकता है. जुर्माना लगने के बाद भी पांच फीसदी की छूट मिलेगी.

इधर, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज के बिजली के बिल जमा करवाने वाले लोगों को भी 1 फीसदी की छूट का प्रावधान दिया गया है. 30 जून तक बकाया बिल की जमा करवाने पर छूट दी जाएगी. वहीं, बिल जमा की तिथि निकल जाने के बाद जुर्माना वसूल किया जाएगा. लेकिन छूट का लाभ भी उपभोक्ता को मिल पाएगा.

उन्होंने कहा कि, इस तरह से निगम ने राजस्व वसूली के लिए छूट का प्रावधान कर प्लान तैयार किया है. हालांकि, अधिशासी अभियंता ताराचंद सिंघल ने यह भी साफ कर दिया है कि, बिल जमा नहीं करवाने लोगों के अब कनेक्शन काटने का प्लान भी तैयार कर लिया गया है. जो उपभोक्ता बिल जमा नहीं कराएगा, उसका कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि, सरकारी महकमों के बिजली के बिल बकाया चल रहे हैं, इसके लिए भी पत्र व्यवहार किया जा रहा है.