आपसी समन्वय से विकास की योजनाओं की क्रियान्विति की गति बढ़ाएं: राजस्थान CS

मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने राजस्व विभाग को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, भूमिहीन लोगों के आवास बनाने के लिए जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए.

आपसी समन्वय से विकास की योजनाओं की क्रियान्विति की गति बढ़ाएं: राजस्थान CS
CS ने राज्य स्तरीय विकास एवं समन्वय समिति की संयुक्त बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया.

भरत राज/जयपुर: मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय से अन्तर विभागीय अड़चनों को दूर कर, राजस्थान के समुचित विकास के लिए योजनाओं की क्रियान्विति की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. सीएस ने शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय विकास एवं समन्वय समिति की संयुक्त बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया.

मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने राजस्व विभाग को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, भूमिहीन लोगों के आवास बनाने के लिए जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए. शिक्षा विभाग को बंद हो चुकी स्कूलों के भवनों को दूसरे विभागों को उपयोग के लिए हस्तांतरित करने के निर्देश दिए है.

उन्होंने खान विभाग को बजट घोषणा के अनुरूप, खनिज ब्लॉक्स बनाकर ई-ऑक्शन शीघ्र कराने के लिए प्रक्रिया की गति बढ़ाने के निर्देश दिए. पेट्रोलियम विभाग को रिफाइनरी क्षेत्र में लगने वाली सहायक इकाइयों को, चिह्वित कर रीको को अवगत कराने के निर्देश दिए, ताकि उसी अनुसार औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सके. उन्होंने उद्योग विभाग को दिसम्बर महीने तक वन स्टॉप शॉप को स्थापित कर चालू करने के निर्देश दिए हैं.

बैठक में खान एवं पेट्रोलियम, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा उद्योग विभाग की योजनाओं एवं गतिविधियों का प्रजेंटेशन दिया गया. खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने बताया कि, लॉकडाउन (Lockdown) खुलने के पश्चात् लगभग खनन गतिविधियां चालू हो गई हैं.

इससे गत वर्ष के मुकाबले इस साल जून महीने में राजस्व में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि, मैन्युफैक्चर्ड सैंड (एमसैंड) पॉलिसी को केबिनेट की ओर से दिए गए सुझावों के अनुरूप तैयार की जा रही है. उन्होंने बजरी खनन के वैध खनन के लिए की जा रही विधिक प्रक्रिया एवं अवैध बजरी खनन के खिलाफ की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने मनरेगा (MNREGA), एक ग्राम-चार काम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल इकॉनोमिक ट्रांसफोर्मेशन प्रोजेक्ट, बॉर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड एवं गांवों के मास्टर प्लान सहित अन्य विभागीय गतिविधियों की प्रगति से अवगत कराया.

उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने वन स्टॉप शॉप स्थापना, ब्यूरो ऑफ प्रोमोशन स्ट्रेथनिंग एवं रीस्ट्रक्चरिंग, भिवाड़ी इंडस्टि्रयल डवलपमेंट ऑथोरिटी की स्ट्रेथनिंग सहित औद्योगिक विकास के लिए की जा रही अन्य गतिविधियों की जानकारी दी.