भीलवाड़ा में ADM ने की राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक, दिए अहम निर्देश...

बैठक में जिला अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन समय पर करवाएं. नये आवेदनों का तय समय सीमा में सत्यापन करें.

भीलवाड़ा में ADM ने की राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक, दिए अहम निर्देश...
बैठक में ADM समेत उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे.

दिलशाद खान/भीलवाड़ा: जिला अधिकारी राजेंद्र भट्ट ने बुधवार को सभागार में जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि 10 साल से अधिक समय से लम्बित राजस्व प्रकरणों को नियमित सुनवाई करते हुए प्राथमिकता से निस्तारित करें. उन्होने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से दिए गए निर्देशों के संदर्भ में यह बात कही.

जिला अधिकारी ने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लम्बित राजस्व प्रकरणों पर चिंता जताते हुए 10 साल से अधिक लम्बित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण 90 दिन में करने के निर्देश दिए थे. राज्य सरकार की मंशानुरुप निर्धारित समय में इन प्रकरणों को निस्तारित करें तथा अगले चरण में दस वर्ष से कम समय से लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करें.

बैठक में जिला अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन समय पर करवाएं. नये आवेदनों का तय समय सीमा में सत्यापन करें ताकि ऑटो वेरिफिकेशन की स्थिति नहीं आए. बैठक में उपखण्ड स्तर पर जनगणना प्रकोष्ठ स्थापित करने, लाइट्स प्रकरणों को अपडेट करने, श्मशान व कब्रिस्तान के लिए भू आवंटन के प्रकरणों में रास्ते की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखने, भू रूपांतरण, नामांतरण, सीमा ज्ञान को लेकर आदेश दिए. 

मुख्यमंत्री सहायता कोष के प्रकरण समय पर निस्तारित करने, विधानसभा प्रश्नों से संबन्धित जानकारी त्वरित उपलब्ध करवाने, गौशाला के लिए भू आवंटन में सम्बंधित संस्था की नियमानुसार पात्रता सुनिश्चित होने पर ही अग्रिम कार्यवाही करने, अतिक्रमण हटाने सहित अन्य कई बिंदुओं पर विस्तृत निर्देश दिए गए. अतिरिक्त जिला अधिकारी (शहर) नरेन्द्र जैन सहित जिले के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और राजस्व अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे.

वहीं, माह के प्रथम गुरुवार को उपखण्ड स्तर पर होने वाली जनसुनवाई और फील्ड विजिट सुनिश्चित करने के निर्देश जिला कलक्टर ने बैठक में दिए. उन्होने कहा कि माह के प्रत्येक प्रथम गुरुवार को उपखंड तथा द्वितीय गुरुवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई की जाती है. सभी उपखंड अधिकारी द्वितीय गुरुवार को भी अपने कार्यालय में जनसुनवाई कर आमजन को राहत प्रदान करें. स्थानीय स्तर पर समाधान हो जाने से प्रार्थी को समस्या के लिए जिला स्तर की जनसुनवाई में आने के लिए आवश्यकता ही न पड़े. सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण करते हुए बकाया प्रकरणों की संख्या शून्य करने के निर्देश भी उन्होने दिए.