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जयपुर: मुख्य सचिव ने दी दखल, सरकारी दफ्तर डिस्कॉम को बकाया बिजली बकाया देने को हुए राजी

सरकारी बकायादारों के कारण डिस्कॉम का भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगड़ गया था. 

जयपुर: मुख्य सचिव ने दी दखल, सरकारी दफ्तर डिस्कॉम को बकाया बिजली बकाया देने को हुए राजी
सरकारी विभागों पर डिस्कॉम ने नोटिस जारी किया था. (फाइल फोटो)

जयपुर: राज्य में बिजली बिल के बकायादार सरकारी विभागों ने जयपुर डिस्कॉम को बकाया बिजली बिल देने का वायदा किया है. मुख्य सचिव की दखल के बाद कई विभागों ने बकाया बिजली बिल का पेमेंट करने के लिए सहमति जताई हैं. बिजली विभाग का विभिन्न सरकारी विभागों पर करीब एक हजार करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं. इस राशि में से तीन सौ करोड़ रुपए 31 मार्च तक जमा होने की संभावना है. 

विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस दौरान 300 से 350 करोड़ रुपए की बकाया राशि में स्थानीय निकायों के 145 करोड़ रुपए की राशि भी समाहित होगी. पंचायती राज, पुलिस, पीडब्लयूडी और पीएचईडी भी अपने बताए बिल का भूगतान करेंगे. अब तक इनमें से कई विभागों पर 1000 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी. जिस कारण उनके कनेक्शन कटने की भी संभावना थी. सरकारी बकायादारों के कारण डिस्कॉम का भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगड़ गया था. वैसे जयपुर डिस्कॉम चालू वित्त वर्ष की समाप्ति यानि की 31 मार्च से पहले अपने अकाउंटस क्लीयर करना चाहता है. 

इसके अलावा राज्य के कई रसूखदार बकाएदारों का पॉवर कट विभाग ने जारी कर रखा है. जिसके बाद विभाग रसूख रखने वाले सरकारी विभागों की बिजली भी काटने की तैयारी में लगा हुआ था. जिन प्रमुख विभागों का एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है उनमें से ज्यादातर ग्रामीण सेवाओं से संबंधित है. वहीं पुलिस महकमा भी बिजली विभागों के बिलों को जमा करवाने में कौताही बरत रहा है. 

बताया जा रहा है कि सरकारी विभागों पर डिस्कॉम ने नोटिस जारी किया था. जिसके बाद यह मामला मुख्य सचिव डी बी गुप्ता तक पहुंचा. आपसी समझाइश के बाद सरकारी विभागों ने पूरा बिल तुरंत जमा करवाने में तो असमर्थता जताई, लेकिन कई विभागों ने बताया धन राशि 31 मार्च से पहले जमा करवाने पर सहमति जताई है. इस निर्णय से विभाग को मार्च माह खत्म होने से पहले 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि आने की संभावना हैं.