सांसद ने जीरो पॉइंट और फेंसिंग के मध्य आ रही किसानों की जमीन के एवज में मुआवजा देने और खेती करने की अनुमति देने के संबंध में गृह मंत्री से उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर मामले का जल्द से जल्द निस्तारण करने की मांग की.
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Nagaur: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (National Democratic Party) के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal) ने लोकसभा में बुधवार को राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले के सीमांत किसानों की समस्या की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया.
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सांसद ने लोकसभा में कहा कि पाकिस्तान (Pakistan) से लगती सीमा पर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले के हजारों किसानों की लाखों बीघा जमीन वर्ष 1992 -1993 में तारबंदी के लिए अवाप्त की और जीरो पॉइंट से लेकर तारबंदी के मध्य अगर किसी किसान की 100 मीटर जमीन उसमे गई थी.
इसके बावजूद कई किसानों को तो मुआवजा ही नहीं मिला. वहीं, कुछ किसानों को 1.5 मीटर जमीन को ही मुआवजा दिया और विगत 28 वर्षों से जमीन का न तो किसानों को मुआवजा मिला और न ही किसान खेती कर पा रहे हैं, जबकि राजस्व रिकॉर्ड (Revenue Record) में यह जमीन किसानों की खातेदारी है और किसान हक लेने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार , बीएसएफ और कोर्ट तक गए लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ.
सांसद ने जीरो पॉइंट और फेंसिंग के मध्य आ रही किसानों की जमीन के एवज में मुआवजा देने और खेती करने की अनुमति देने के संबंध में गृह मंत्री (Home minister) से उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर मामले का जल्द से जल्द निस्तारण करने की मांग की. उन्होंने बाड़मेर जिले के 10 हजार किसानों से अवाप्त 11468 बीघा जमीन का भी जिक्र सदन में किया.
Reporter: Damodar Inaniya
