भीलवाड़ा DGGI ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के बेटे निखिल डाड के प्रतिष्ठानों पर मारे छापे

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा में GST कर चोरी के खिलाफ DGGI जयपुर जोनल यूनिट की बड़ी कार्रवाई हुई. टीमों ने 10 से अधिक स्थानों पर एकसाथ छापेमारी कर निखिल डाड के प्रतिष्ठानों सहित प्रोसेस हाउस और केमिकल व्यापारियों के परिसरों की तलाशी ली. 

भीलवाड़ा DGGI ने  पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के बेटे निखिल डाड के प्रतिष्ठानों पर मारे छापे
Image Credit: Bhilwara News

Bhilwara News: जीएसटी कर अपवंचन की जांच को आगे बढ़ाते हुए महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI), जयपुर जोनल यूनिट की टीमों ने आज भीलवाड़ा में दस से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की.

जयपुर से आई कई विशेष टीमों ने भीलवाड़ा में फैले विभिन्न प्रोसेस हाउस और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ दबिश दी. यह कार्रवाई जीएसटी चोरी एवं फर्जी बिलिंग के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से की जा रही है.

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छापेमारी की मुख्य कार्रवाई निखिल डाड, जो पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डाड के पुत्र हैं, के ठिकानों पर भी की गई. सूत्रों के अनुसार, इस दौरान तलाशी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स बरामद हुए हैं, जिनका विभागीय स्तर पर विश्लेषण किया जाएगा.

डीजीजीआई की यह समन्वित कार्रवाई राज्य में चल रहे जीएसटी कर चोरी के मामलों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है. अब तक दस्तावेजों की जांच में 10 करोड़ से अधिक की जीएसटी कर चोरी सामने आई है. साथ ही माहेश्वरी केमिकल से अनुज सोमानी का भी नाम सामने आया है, जिसके ठिकानों पर भी DGGI जांच में जुटी है.

इधर, निखिल डाड केमिकल, कोयला, प्रॉपर्टी और फाइनेंस का कारोबारी है. भीलवाड़ा के कई नामचीन व्यक्तियों की पार्टनरशिप इसके अलग अलग धंधों में बताई जा रही है. इस कंपनी के क्लाइंट बड़े-बड़े प्रोसेस हाउस है.

एक हफ्ते में डीजीजीआई की दूसरी कार्रवाई
गौरतलब है कि हाल के दिनों में डीजीजीआई की कार्रवाइयां भीलवाड़ा में बढ़ गई है. दरअसल जयपुर में महावीर ट्रेडिंग कंपनी सिंडिकेट के खिलाफ 706 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की मामला सामने आया था. यहां तक कि 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जीएसटी नंबर, नकली बिल, हवाल ट्रांजेक्शन और बिना ई वे बिल के माल परिवहन जैसी गंभीर अनियमिताएं मिली थी.

उसके बाद 21 अगस्त को रत्नाकर ग्रुप के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई थी. इस दौरान 50 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी की बात सामने आई थी. इस कार्रवाई के अंतिम दौर में रत्नाकर ग्रुप की ओर से करीब 20 करोड़ रुपये टैक्स पैनल्टी के रूप में जमा कराए थे.

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