अजमेर दरगाह की जगह शिव मंदिर का दावा! कोर्ट में सुनवाई 21 फरवरी तक टली
Rajasthan News: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे की सुनवाई अधिवक्ताओं के वर्क सस्पेंड के कारण टल गई. कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 फरवरी के लिए तय की. मुस्लिम पक्ष अंजुमन कमेटी मामले का विरोध कर रहा है.
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Ajmer Dargah News: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले में शनिवार को प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी. सिविल कोर्ट में यह मामला सूचीबद्ध था, लेकिन अधिवक्ताओं के वर्क सस्पेंड के चलते न्यायालय ने सुनवाई को स्थगित कर दिया. कोर्ट ने अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है.
कोर्ट परिसर में सुनवाई के दौरान हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता संदीप शर्मा मौजूद रहे. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पुलिस की भारी तैनाती रही और स्थिति पर नजर रखने के लिए सीओ शिवम जोशी के साथ दो थानों के थाना अधिकारी मौके पर तैनात रहे.
दरअसल, यह पूरा मामला अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ा है. हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता की ओर से सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराने और कथित स्थल पर पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस दावे की जांच जरूरी है.
वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन कमेटी इस दावे का विरोध कर रही है. कमेटी का कहना है कि यह मामला 1991 के प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट के खिलाफ है. उनका आरोप है कि इस तरह के दावे केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इस याचिका को खारिज किए जाने की मांग भी उठाई है.
शनिवार को सुनवाई टलने के पीछे मुख्य वजह वकीलों का वर्क सस्पेंड रहना बताया गया. इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता संदीप शर्मा ने बताया कि अजमेर में अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के चलते न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ है. इसी कारण कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर सका और अगली तारीख 21 फरवरी निर्धारित की गई है.
इस बीच यह भी स्पष्ट किया गया है कि चादर चढ़ाने से जुड़े दावे को सिविल कोर्ट से वापस ले लिया गया है. अब अदालत में केवल एएसआई सर्वे और पूजा की अनुमति से संबंधित याचिका पर ही आगे सुनवाई होगी. फिलहाल, सभी की नजरें 21 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जब कोर्ट इस संवेदनशील मामले पर आगे की कार्यवाही करेगा.
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