राजस्थान के सरहदी जिलों के लिए गहलोत सरकार का बड़ा कदम, खर्च होंगे 337 करोड़

बीएफएसफ जवानों की सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ इन जिलों में पानी, बिजली, चिकित्सा सुविधाओं पर भी बजट खर्च होगा.

राजस्थान के सरहदी जिलों के लिए गहलोत सरकार का बड़ा कदम, खर्च होंगे 337 करोड़
प्रतीकात्मक तस्वीर.

जयपुर: सरहदी जिलों के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने बजट की स्वीकृति दे दी है. 

सीमावर्ती जिलों के लिए 337 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार आवंटित करेगी. जनप्रतिनिधियों ने बीएफएफ जवानों के लिए जरूरी सुविधा समेत बैरक बनाने के सुझाव दिया है. सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला लेगी.

पानी-बिजली, चिकित्सा सुविधा में भी होगा खर्च 
बीएफएसफ जवानों की सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ इन जिलों में पानी, बिजली, चिकित्सा सुविधाओं पर भी बजट खर्च होगा. इन सरहदी जिलो में 1338 कार्यों के लिए सरकार ने 337 करोड़ की कार्ययोजना को अनुमोदित कर दिया है.

जिला कलेक्टर्स को दिए ये निर्देश
मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों के कलक्टर्स को निर्देश दिये कि वे स्वीकृत कार्यों को योजना से संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण कराने, कार्यों के उपयोगिता और पूर्णता प्रमाण पत्रों  का समायोजन कराएं.

जनप्रतिनिधियों का मुख्य सचिव से आग्रह
जन प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता से आग्रह किया कि पेयजल सुविधाएं विशेषकर हैंडपंप, गांवों, ढाणियों और मजरों में विद्युतीकरण, जिला और ब्लाक स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाए.
जन प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि वे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की विशेष भौगौलिक परिस्थितियों के मद्देनजर इन सभी कार्यों को इस कार्यक्रम के तहत सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखेंगे, व्यक्तिगत भी वार्ता करेंगे.