बाड़मेर में मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू, कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा आरोप
Rajasthan Politics: बाड़मेर में कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ 'मनरेगा बचाओ आंदोलन' शुरू किया है. सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल और मोहन डागर ने बजट कटौती और भुगतान में देरी का आरोप लगाते हुए 15 जनवरी से जिला स्तर पर बड़े आंदोलन का ऐलान किया है.
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Barmer Congress Protest: राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में मनरेगा (MGNREGA) को लेकर राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस के संगठन प्रभारी मोहन डागर ने शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के खिलाफ 'मनरेगा बचाओ आंदोलन' का बिगुल फूंक दिया है. इस दौरान बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल और जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा भी साथ रहे.
गरीबों की आजीविका पर संकट
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार मनरेगा के नाम बदलने और इसे धीरे-धीरे कमजोर करने की साजिश रच रही है.मोहन डागर ने कहा कि बजट में भारी कटौती, कार्यदिवसों की कम संख्या और समय पर भुगतान न होने से बाड़मेर के हजारों ग्रामीण मजदूर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं.डागर ने तीखा हमला करते हुए कहा कि चूँकि यह योजना कांग्रेस की देन है, इसलिए मोदी सरकार इसे खत्म करना चाहती है, जो सीधे तौर पर गरीबों के पेट पर लात मारने जैसा है.
बाड़मेर के लिए 'वरदान' है मनरेगा
सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने जिले की भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि रेगिस्तानी बाड़मेर के लिए मनरेगा केवल रोजगार नहीं, बल्कि जल संरक्षण और आधारभूत ढांचे के विकास का आधार है. जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा ने स्थानीय स्तर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूर्व में यहाँ करोड़ों के काम हुए, लेकिन वर्तमान में मशीनरी ठप पड़ी है.इस दौरान सांसद बेनीवाल ने पोकरण में हुए गोकशी मामले पर भी अपनी बात रखी और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की.
15 जनवरी से होगा 'आर-पार' का संघर्ष
कांग्रेस ने इस आंदोलन को जन-आंदोलन बनाने की घोषणा की है. 15 जनवरी 2026 से पूरे जिले में ब्लॉक और जिला स्तर पर विशाल धरने, प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की जाएंगी. बाड़मेर में बढ़ते ग्रामीण असंतोष को देखते हुए माना जा रहा है कि यह आंदोलन आने वाले समय में जिले की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है.
कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह ग्रामीण रोजगार के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी और मजदूरों के हक के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करेगी.
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