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Barmer Balotra Border Changes: बाड़मेर-बालोतरा जिले की सीमा बदलने के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है. राज्य सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के तहत बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में बड़े बदलाव किए गए, जिसमें धोरीमन्ना और गुड़ामालानी उपखंडों को बाड़मेर से हटाकर बालोतरा जिले में शामिल किया गया, जबकि बायतू उपखंड को बालोतरा से वापस बाड़मेर में जोड़ा गया. इस फैसले को कांग्रेस ने जनविरोधी और राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया बताया है, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे स्वागतयोग्य माना.
इस बदलाव से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों में भारी असंतोष है, क्योंकि इससे जिला मुख्यालय तक की दूरी बढ़ गई है, जिससे प्रशासनिक सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल और अन्य सेवाओं तक पहुंच कठिन हो गई है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी ने इसे जमीनी हकीकत के खिलाफ करार देते हुए धोरीमन्ना में धरना शुरू किया, जो अब कई दिनों से जारी है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय आम जनता की सुविधाओं को नजरअंदाज करता है और क्षेत्रीय विकास को प्रभावित करेगा.
आंदोलन अब और तेज हो रहा है. 14 जनवरी को धोरीमन्ना में बड़ी जन आक्रोश रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट शामिल होंगे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी रैली में पहुंचेंगे. इसके अलावा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 14 जनवरी सुबह 6 बजे बाड़मेर पहुंचेंगे. वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद धोरीमन्ना के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे.
यह रैली हेमाराम चौधरी के आंदोलन को मजबूती देगी, क्योंकि इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाएंगे. कांग्रेस का आरोप है कि यह पुनर्सीमांकन 2027 की जनगणना से पहले राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश है, जो लाखों मतदाताओं को प्रभावित करेगा. स्थानीय निवासी और कांग्रेस कार्यकर्ता न्याय की मांग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक फैसला वापस नहीं लिया जाता.
बाड़मेर में सियासी हलचल चरम पर है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अन्य नेताओं ने भी इसे तुगलकी फरमान करार दिया है. यह मुद्दा अब पूरे पश्चिमी राजस्थान में गर्मा गया है, और 14 जनवरी की रैली आंदोलन की दिशा तय कर सकती है.
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