Dholpur: डिस्कॉम ने बिल बकाया होने पर गांवों से खोले ट्रांसफॉर्मर, विद्युत सप्लाई की बंद

सरमथुरा उपखंड में 19.30 लाख के बिजली बिल बकाया होने पर चार गांवों से ट्रांसफॉमर्स खोलकर विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई है. डिस्कॉम की कार्रवाई देख कुछ ने मौके पर ही 44 हजार रूपये जमा किए, इस कार्रवाई से बकायादारों में मचा हडकंप.

Dholpur: जिले के बसेडी विधानसभा (Basedi Vidhan Sabha) के सरमथुरा में जयपुर डिस्कॉम द्वारा सरमथुरा (Sarmathura) सबडिवीजन अंतर्गत बकायादारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई  कर कनेक्शन काटने व ट्रांसफॉमर खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.  सहायक अभियंता के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में डिस्कॉम ने बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13.70 लाख के बकाया पर चार गांवों से ट्रांसफॉमर खोला है. वहीं मौके पर 44 हजार रूपये जमा करवाए हैं. कार्यवाहक सहायक अभियंता हरिओम शर्मा (Assistant Engineer Hariom Sharma) ने बताया कि डिस्कॉम ने कार्रवाई करते हुए पवैनी से 2.65 लाख के बकाया पर 10 केवीए का एक, लेडियापुरा से 2.90 लाख पर 16 केवीए का एक, भिरामद से 3.65 लाख पर 16 केवीए का एक व हरीसिंहपुरा से 4.10 लाख पर 16 केवीए के एक ट्रांसफॉमर को उतारा गया है.

डिस्कॉम की कार्रवाई को देख उपभोक्ताओं ने मौके पर ही 44 हजार रूपये जमा करवाए हैं. इसी प्रकार डिस्कॉम ने बकायादारों के खिलाफ अभियान चलाकर 5.61 लाख के बकाया पर हरीसिंहपुरा, पवैनी, गस्तीपुरा, खुर्दिया में चार ट्रांसफॉमर्स (Transformer) से बिजली की सप्लाई बंद कर दी है.

एईएन बताया कि डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर बकाया जमा करवाने के लिए कई बार अवगत कराया गया है. लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि को जमा कराने में कोई दिलचस्पी नहीं ली गई थी. नतीजन डिस्कॉम को कनेक्शन विच्छेद व ट्रांसफॉमर (Transformer) खोलने की कार्रवाई को अंजाम देना पड़ रहा है. डिस्कॉम अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं को रियायती स्कीम में बिल जमा करवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है. जेईएन मयंक भार्गव ने बताया कि बकायादारों (Action against defaulters) के खिलाफ डिस्कॉम की कार्रवाई जारी रहेगी.

सरमथुरा में सरकारी दफ्तरों पर लाखों बकाया जयपुर डिस्कॉम (Jaipur Discom) को सरकारी विभागों से बकाया राशि वसूलने में कोई दिलचस्पी नहीं है. जहॉ डिस्कॉम आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद व ट्रांसफॉर्मर खोलने की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है. इसके विपरीत सरकारी महकमों में महज नोटिस देकर खानापूर्ति करने में लगा है. सब डिविजन में पीएचईडी पर 6.58 लाख, राजीव गंधी सेवा केन्द्रों पर 2.58 लाख, नगरपालिका पर 3.89 लाख, पुलिस महकमा पर 8.2 लाख, पुलिस आवासीय क्वार्टरों पर 12 लाख, अस्पतालों पर 5.38 लाख, सरकारी स्कूलों पर 17.34 लाख, तहसील पर 5.9 लाख बकाया चल रहे हैं.

Report: Bhanu Sharma