डूंगरपुर: किसानों के कर्जमाफी में गड़बड़ी की जांच जारी, मंत्री ने देरी पर जताई नाराजगी

डूंगरपुर: आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में तत्कालीन भाजपा सरकार के समय किसानो की कर्जमाफी में हुई गड़बड़ी की जांच कछुआ चाल को भी मात दे रही है. मामला सामने आने के करीब 6 माह बाद भी जिले में जांच पूरी नहीं हो पाई है और कार्रवाई के नाम भी विभाग ने कोई सख्त कदम नहीं उठाये है.

डूंगरपुर जिले के दौरे पर आये सहकारिता मंत्री ने भी अब तक हुई जांच से असंतुष्टता जताई है और दोषियों को कार्रवाई के निर्देश दिए है. इधर शुरूआती जांच में 11 हजार से अधिक किसानो का फर्जी 32 करोड़ का ऋण माफ करने की बात सामने आई है.

आपको बता दें कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने किसानो को राहत देते हुए 50 हजार तक की कर्जमाफी की थी. जिसके तहत डूंगरपुर जिले में 65 हजार किसानो का 188 करोड़ तक का ऋण माफ़ किया था और कर्जमाफी का लाभ लेने वाले किसानो की सूचियों को सहकारिता विभाग द्वारा ओनलाइन किया गया था. 

इधर सूचियों के ऑनलाइन होने से बाद ग्रामीण सहकारी समिति द्वारा किये गए घोटाले सामने थे. जिसमें ग्रामीण सहकारी समितियों के व्यवस्थापको ने कभी भी लोन नहीं लेने वाले लोगो के नाम से लोन उठाकर उसे माफ़ कर दिया था. इन लोगो में सरकारी कार्मिक, एनआरआई, विद्यार्थियों के नाम शामिल थे. इतना ही नहीं ग्रामीण सहकारी समितियों के व्यवस्थापको ने मरे हुए लोगो को भी नहीं छोड़ा था. इधर गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग ने अपनी जांच शुरू की थी जो आज तक भी पूरी नहीं हो पाई है.

शनिवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विभागीय बैठक में इस मुद्दे से सम्बंधित जानकारी मांगी थी. जिसमें डूंगरपुर कॉपरेटीव बैंक के एम डी ने बताया की अभी जांच चल रही है और 123 में से 70 लेम्प्स की जांच हो पाई है. उन्होंने बताया कि 11 हजार 647 ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं और उनके 32 करोड़ रुपए के ऋण माफ भी कर दिए.

मामले में मंत्री ने सम्बंधित लेम्प्स के व्यवस्थापको को निलंबित करने के निर्देश दिए है. वही शेष लेम्प्स की जांच जिला कलेक्टर की देखरेख में जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए है. इधर विभाग के मंत्री के निर्देश पर बैठक के बाद डूंगरपुर कॉपरेटीव बैंक के एमडी ने 5 व्यवस्थापको सहित 6 लोगों को निलंबित किया है.