भाजपा-कांग्रेस की लड़ाई में उलझा अंटाली तहसील भवन, जनता भुगत रही सजा
Rajasthan News: आसींद के अंटाली तहसील भवन का एक साल से उद्घाटन नहीं हुआ, जिससे किसान परेशान हैं. तहसीलदार की नियुक्ति के बावजूद, फर्नीचर की कमी के कारण वे हुरड़ा से काम कर रहे हैं. ग्रामीणों ने जल्द उद्घाटन की मांग की है.
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Bhilwara News: राजस्थान के आसींदक्षेत्र में करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुए अंटाली तहसील भवन का उद्घाटन न होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यह भवन पिछले एक साल से तैयार है, लेकिन भाजपा सरकार अब तक इसका उद्घाटन नहीं कर पाई है. इस देरी के कारण किसान और आम लोग अपने राजस्व कार्यों के लिए लगातार चक्कर लगाने को मजबूर हैं.
अधूरे भवन का खामियाजा भुगत रहे लोग
अंटाली तहसील के लिए तहसीलदार गणेश कच्छावा की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन उद्घाटन न होने के कारण वे अपने निर्धारित कार्यालय में नहीं बैठ पा रहे हैं. स्थानीय निवासी सुरेंद्र मेहता ने बताया कि जब लोगों को तहसीलदार की नियुक्ति की खबर मिली, तो उन्हें लगा कि अब उनका काम आसान हो जाएगा. लेकिन जब वे तहसील भवन पहुंचे, तो उन्हें
ताला लगा मिला. ग्रामीणों को एक काम के लिए तीन जगहों पर जाना पड़ रहा है. ताराचंद मेवाड़ा नामक एक किसान ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा, "मैं सुबह अंटाली तहसील आया, सोचा कि कागजों का काम हो जाएगा, लेकिन यहां ताला लगा था. पता चला कि तहसीलदार शंभूगढ़ में बैठते हैं. वहां से रजिस्ट्री के लिए हुरड़ा तहसील जाना पड़ा. एक काम के लिए 50-60 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है."
राजनीतिक खींचतान और प्रशासन की सफाई
इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. कांग्रेस कार्यकर्ता पवन कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर जनता को परेशान कर रही है. वहीं, भाजपा का कहना है कि उद्घाटन की औपचारिकता पूरी होते ही कामकाज शुरू कर दिया जाएगा.
कलेक्टर कार्यालय को पत्र
अंटाली के तहसीलदार गणेश कच्छावा ने बताया कि उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन तहसील कार्यालय में फर्नीचर और अन्य उपकरणों की कमी है. उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय को इस संबंध में पत्र लिखा है, लेकिन जब तक ये कमियां पूरी नहीं हो जातीं और उद्घाटन नहीं हो जाता, तब तक वह हुरड़ा तहसील से ही काम करते रहेंगे.
ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि उनके राजस्व कार्य स्थानीय स्तर पर ही पूरे हो सकें और उन्हें अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े.
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