सांसद निहाल चंद ने प्रदेश के गरीब, मजदूर व वंचित वर्ग के लिए खाने-पीने की समस्या पर भी प्रदेश सरकार का ध्यान दिलाते हुए गरीबों व जरुरतमंदों को मुफ्त राशन व अन्य जरुरी सामानों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया.
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5 "पूर्व केन्द्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद निहाल चंद.")
Sri Ganganagar: प्रदेश में कोरोना (Corona) की दूसरी लहर से बिगड़ते हालातों पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद निहाल चंद (Nihal Chand) ने चिंता जाहिर करते हुए प्रदेश सरकार को प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता समेत प्रत्येक मोर्चे पर विफल बताया है.
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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी (Corona Epidemic) के वर्तमान समय में बेहतर प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने समेत प्रत्येक मोर्चो पर विफल साबित हो रही है. केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही जीवन रक्षक दवाइयों और अन्य मदद का गलत इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिगड़ते हालातों के बावजूद पंजाब सरकार को दवाईयाँ भेजी जा रही है, जोकि पानी में बहते हुए बर्बाद हो रही है, जिसके सही इस्तेमाल से काफी लोगों की जान बचाई जा सकती थी.
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और क्या बोले लोकसभा सांसद निहाल चंद
भरतपुर राजकीय अस्पताल (Bharatpur Government Hospital) के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए 10 वेंटीलेटरों को निजी अस्पतालों में 2 हजार रुपये प्रतिदिन के किराये पर दे दिया गया, जिनकी सबसे ज्यादा जरुरत राजकीय अस्पताल में गरीब मरीजों को थी, वहीं, निजी अस्पताल इनके लिए 40 से 50 हजार रुपये तक ले रहे है. कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 60 करोड़ रुपये की लागत से पीएम केयर्स फण्ड से ख़रीदे हुए लगभग 1500 वेंटीलेटर उपलब्ध करवाए थे, जिनमें से ज्यादातर वेंटीलेटर अभी तक इनस्टॉल भी नहीं हुए है, ऐसे में हम इस लड़ाई को कैसे जीतेंगे. एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत बने इन वेंटीलेटरों का उपयोग न करते हुए प्रदेश सरकार अमेरिका की हेमिल्टन मेडिकल कंपनी से ये वेंटीलेटर खरीदना चाहती है, जिसमें पैसों की बर्बादी होगी.
प्रदेश सरकार ने नहीं ली पीएम केयर्स फण्ड की मदद
राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्से के तहत लगभग 8 हजार 873 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है, प्रदेश को भी पहली किश्त के रूप में लगभग 592 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं. पीएम केयर्स फण्ड द्वारा राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर व अलवर PSA ऑक्सीजन प्लांट की वित्तीय स्वीकृति होने के बाद भी प्रदेश सरकार ने इनकी कोई सुध नहीं ली, इनके निर्माण से प्रतिदिन 1600 से अधिक सिलेंडर राजस्थान में उत्पादित किये जा सकते थे.
प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त कंटेनर भी नहीं
01 मई, 2021 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान को ऑक्सीजन का कोटा 435 मीट्रिक टन कर दिया गया है, परन्तु प्रदेश सरकार इस स्वीकृत कोटे को भी पूरा नहीं मांगा पा रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त कंटेनर भी नहीं है. पी एम केयर्स फण्ड से देशभर के 551 जिलों में PSA प्लांट जल्द ही स्थापित किये जायेंगे, जिनकी क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट है, जोकि डी.आर.डी.ओ. द्वारा स्थापित किये जायेंगे.
दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर रोक की लगाई गुहार
प्रदेश में जीवन रक्षक दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर भी सांसद निहाल चंद ने चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से इस पर सख्ती से रोक लगाये जाने का अनुरोध किया है, ताकि ऐसी विकट परिस्थितियों में जरुरतमंदो को समय पर और उचित दाम पर ये स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हो सके . सांसद ने सख्ती के साथ पूरे प्रदेश में कर्फ्यू और लॉकडाउन का पालन करवाए जाने हेतु भी प्रदेश सरकार व प्रशासन से अनुरोध किया है, ताकि जल्द ही हम इस कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़कर इस गंभीर संकट से बाहर आ सके.
सांसद निहाल चंद ने रखी ये भी मांगें
सांसद निहाल चंद ने प्रदेश के गरीब, मजदूर व वंचित वर्ग के लिए खाने-पीने की समस्या पर भी प्रदेश सरकार का ध्यान दिलाते हुए गरीबों व जरुरतमंदों को मुफ्त राशन व अन्य जरुरी सामानों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया. सांसद ने प्रदेश के आमजन से भी अपील की है कि प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती के साथ पालन करें और कोरोना के खिलाफ इस सामूहिक लडाई में अपना अहम योगदान दें.
Reporter- कुलदीप गोयल
