जल जीवन मिशन पर केंद्र और राज्य फिर आमने सामने, Rajasthan की ये मांग

जल जीवन मिशन (Jal Jivan Mission) को लेकर केंद्र और राज्य सरकार एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं. 

जल जीवन मिशन पर केंद्र और राज्य फिर आमने सामने, Rajasthan की ये मांग
प्रतीकात्मक तस्वीर

Jaipur : जल जीवन मिशन (Jal Jivan Mission) को लेकर केंद्र और राज्य सरकार एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं. राज्य सरकार लगातार केंद्र से मांग कर रही है कि योजना का बजट बढ़ाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक कोई समाधान नहीं निकाला. ऐसे में यदि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे विवाद चलता रहा तो यह मिशन तीन साल पूरा नहीं हो पाएगा.

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केंद्र सरकार ने नहीं मिल रहा सहयोग
राजस्थान (Rajasthan News) में पीने के पानी को लेकर संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन इसी संकट के बीच केंद्र सरकार जल जीवन मिशन चलाया. जिसमें हर गांव में पानी के कनेक्शन ये जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन राजस्थान के जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने सरकार के इस लक्ष्य पर सवाल उठा दिए हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार (Central Government) ने जितना बजट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है.

2013 से पहले राजस्थान के सामान्य जिलों को जल योजना के लिए 90 प्रतिशत और मरूस्थलीय जिले के लिए 100 फीसदी ग्रांट राशि मिलती थी, लेकिन अब केवल 45 प्रतिशत ही बजट मिल रहा है.मंत्री कल्ला का कहना है कि यदि केंद्र सरकार की ऐसी ही हठधर्मिता रही तो तीन साल में कैसे जल जीवन मिशन साकार हो पाएगा.

केंद्र की मदद के बिना 40 फीसदी काम पूरा होगा
राजस्थान में एक गांवों से दूसरे की गांव की दूरी 90 से 100 किलोमीटर की दूरी है,ऐसे में एक गांव से दूसरे गांव को जोडना आसान नहीं होता, यूपी बिहार एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती और राजस्थान वैसे भी मरूस्थलीय प्रदेश है. ऐसे में यहां पानी की समस्या ज्यादा है. इसलिए मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि जल जीवन मिशन (Jal Jivan Mission Rajasthan) को साकार बनाने के लिए ग्रांट राशि बढाई जाए. वैसे राजस्थान इस साल जल जीवन मिशन में राजस्थान 40 फीसदी काम पूरा कर लेगा.

ऐसे में देखना यह होगा कि क्या राजस्थान की पीडा को केंद्र सरकार समझ पाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो राजस्थान की जनता को समय से इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.

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