राजस्थान: 456 सरकारी शिक्षकों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी

राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों के व्याख्याताओं, शारीरिक शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के एक वर्ग को छठे वेतनमान के तहत तय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का सोमवार को फैसला किया. राज्य के ऐसे 456 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा.

राजस्थान: 456 सरकारी शिक्षकों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी
वास्तविक लाभ एक जुलाई 2013 से मिलेगा. (प्रतीकात्मक फोटो)

जयपुर: राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों के व्याख्याताओं, शारीरिक शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के एक वर्ग को छठे वेतनमान के तहत तय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का सोमवार को फैसला किया. राज्य के ऐसे 456 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा.

सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रस्ताव के अनुसार वित्त विभाग के 12 अक्टूबर, 2009 के आदेश के तहत राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को छठा यूजीसी वेतनमान स्वीकृत किया गया था. इसमें वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख एक जुलाई 2006 तय की गई थी. 

वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए सेवावधि न्यूनतम छह माह की होने का प्रावधान है. इस कारण महाविद्यालय के कुछ शिक्षकों की वेतन वृद्धि एक जुलाई 2006 के स्थान पर एक वर्ष बाद एक जुलाई 2007 को स्वीकृत की गई थी. 

राज्य सरकार ने ऐसे शिक्षकों को अन्य राजकीय कर्मचारियों के समान एक जनवरी 2006 से वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का निर्णय किया है. इसका लाभ विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के 456 व्याख्याताओं, शारीरिक शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को मिलेगा. 

बयान के अनुसार इन शिक्षकों के लिए एक जनवरी 2006 से 30 जून 2013 तक का संशोधित वेतन स्थिरीकरण बोधात्मक (नोशनल) होगा तथा वास्तविक लाभ एक जुलाई 2013 से मिलेगा. 

एक अन्य फैसले में मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान जेल अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर देने के लिए वरिष्ठ प्रहरी का नया पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 

गहलोत ने इसी के साथ राजस्थान जेल अधीनस्थ सेवा के कारापाल, उप कारापाल तथा मुख्य प्रहरी के पदों के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर में बढ़ोतरी तथा वरिष्ठ प्रहरी पद के वेतन स्तर के निर्धारण को स्वीकृति दी .