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राजस्थान: मदरसा बोर्ड को जल्द मिलेगा संवैधानिक दर्जा, CM ने दिया निर्देश

इस संबंध में अल्पसंख्यक मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर हर पहलु पर चर्चा कर ली गई है.

राजस्थान: मदरसा बोर्ड को जल्द मिलेगा संवैधानिक दर्जा, CM ने दिया निर्देश
हर जिले में मॉडल मदरसा तैयार तैयार होने जा रही है. (प्रतीकात्मक फोटो)

जयपुर: राजस्थान मदरसा बोर्ड को जल्द ही संवैधानिक दर्ज मिलेगा. अल्पसंख्यकों की मांग पर सीएम गहलोत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक मंत्री शाले मोहम्म्द से बात कर इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इसके लिए सरकार ने मदरसा एक्ट में संशोधन की तैयारियां शुरू कर दी है.

इस संबंध में अल्पसंख्यक मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर हर पहलु पर चर्चा कर ली गई है. इसके लागू होने के बाद मदरसा बोर्ड काफी मजबूत और जबावदेह होगा.

उन्होंने कहा, ''इससे पहले हर कोई अपना अपना अध्यायदेश थोप देता था. जिस कारण मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों को परेशानी होती थी. अब नए मदरसों के रजिस्ट्रेशन के साथ सरकार की ओर से सरकारी सुविधाएं मिलेगी. जिसमें मिड डे मील, विभाग से पाठय पुस्तक, फर्नीचर, कम्प्यूटर और पैराटीचर शामिल है.'' इस दौरान जनसहभागिता योजना के तहत मदरसों के विकास के लिए 60 प्रतिशत सरकार खर्च करेगी. वहीं, 40 प्रतिशत खर्च का वहन मदरसा खुद करेंगी. 

बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर हर जिले में एक मॉडल मदरसा तैयार करने जा रहे हैं. जिसमें कम्प्यूटर की शिक्षा, हिंदी, अंग्रेजी के साथ तमाम सुविधाएं मदरसो को मिलेगी.