जयपुर: गहलोत सरकार प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक पॉलिसी को तराशने का काम कर रही है. प्रदेश के सभी सेक्टर में निवेश सुनिश्चित हो इसकी कोशिश सरकार और उद्योग महकमा दोनों कर रहे हैं. इंडिया स्टोन मार्ट 2019 के मंच पर भी इसकी झलक साफ देखने को मिली. सीएम अशोक गहलोत समेत उद्योग मंत्री, सीएम सलाहकार परिषद सदस्य, मुख्य सचिव और उद्योग विभाग के तमाम अधिकारी निवेशकों में सरकार की मजबूत छवि दर्शाने के लिए एक मंच पद मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि निवेशक राजस्थान में इंडस्ट्री लगाएं. इसके लिए जैसा सहयोग चाहिए वैसा हम प्रदान करेंगे. यहां तक कि इंडस्ट्री लगाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होगी. काम चालू होने के बाद सिंगल विंडो के जरिए सभी क्लीयरेंस मिलती रहेंगी.
राजस्थान देगा निवेशकों को राहत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार एमएसएमई उद्योगों के लिए ऐसी पॉलिसी ला रही है कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए पहले किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इंडिया स्टोन मार्ट 2019 के दसवें संस्करण का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के हित में नई औद्योगिक नीति ला रही है.
गहलोत ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में पत्थर उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण महत्व है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपार खनिज संपदा है, लेकिन इसके दोहन करने की जरूरत है. इस क्षेत्र से प्रदेश में 10 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है. उन्होंने कहा कि स्टोन मार्ट जैसा आयोजन लगातार कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाए.
केंद्र का बजट से चुनाव पर असर नहीं
स्टोन मॉर्ट में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र के बजट को लेकर कहा कि अब सोने की सड़क बनाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. भाजपा पर जो विश्वास किया उस पर वो खरे नहीं उतरे. भाजपा को मत प्रतिशत केवल 31 फीसदी मिला था तकनीकी रूप से उन्हें सीटें ज्यादा मिली. उन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया है. एक बार उन्होंने फिर दोहराया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को वह लागू करेंगे.
