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राजस्थान में हुआ डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन, प्रदेश में जल्द शुरू होगा डेटा सेंटर

सत्र को संबोधित करते हुए सीएस डीबी गुप्ता ने कहा कि राजस्थान सरकार गुड गवर्नेंस के लिए तकनीकी नवाचारों की मदद लेगी.

राजस्थान में हुआ डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन, प्रदेश में जल्द शुरू होगा डेटा सेंटर
राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने ई-गर्वनेंस को प्रस्तुत किया.

जयपुर: फ़िक्की, एसटीपीआई और ओएसिस स्टार्टअप की ओर से जयपुर में डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, डी बी गुप्ता रहे. भारत में जापान के एम्बेसडर केंजी हिरामात्सु, अतिरिक्त मुख्य सचिव- इंडस्ट्री, डॉ सुबोध अग्रवाल और प्रमुख सचिव आईटी अभय कुमार ने सत्र को संबोधित किया. 

डिजिटल संभावनाओं पर मंथन 
सत्र को संबोधित करते हुए सीएस डीबी गुप्ता ने कहा कि राजस्थान सरकार गुड गवर्नेंस के लिए तकनीकी नवाचारों की मदद लेगी. इसके पीछे मकसद पारदर्शी और जवाबदेही कार्यशैली को बढ़ाना है. स्टेट डेटा सेंटर का निर्माण इसमें अहम भागीदारी निभाएगा. वहीं राजस्थान सरकार ने डिजिटल सहयोग से पीडीएस, पेंशन, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों को हटाने में सफलता पाई है.  

आईटी से गुड गवर्नेंस
डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव में देशभर के आईटी विशेषज्ञ प्रदेश में तकनीकी नवाचारों पर मंथन करने के लिए इकठ्ठा हुए. आईटी सेक्टर में नए स्टार्टअप्स, ऑटिफिशिल इंटेलीजेंसी, रोबोटिक्स, क्वांटम कम्प्यूटिंग सहित सिक्योरिटी फीचर्स पर चर्चा की गई. डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव में सरकारी योजनाओं के प्रसार में इंफोमेंशन एंड टैक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा हुई. होटल क्लॉर्क आमेर में आयोजित हुए सत्र में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि तकनीक से लोगों की जीवनशैली बदल रही है. सरकार की जनहितैषी योजनाओं को भी लागू करने में मदद मिली है. पारदर्शी और जवाबदेही कार्यशैली को बढ़ाने में तकनीक का सहारा लिया है. सरकार के अधिकतर विभाग डिजिटल पहुंच बनाए हुए है. 

डेटा सेंटर बनेगा मील का पत्थर
तकनीक के सहयोग से गुड़ गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध है. राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने ई-गर्वनेंस को प्रस्तुत किया, जिसने दूसरे राज्यों को भी इस सेक्टर में काम करने के लिए प्रेरित किया है. राजस्थान के दस हजार ग्राम पंचायतों में ई-मित्र और वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा दी गई है. प्रदेश में स्टैट डेटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, इससे सूचनाओं का संग्रहण और प्रसारण मजबूत होगा. डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव के जरिए प्रदेश में आईटी सेक्टर में नए निवेश पर फोकस है. प्रदेश सरकार भी नई नीतियों और औद्योगिक संघों के साथ संवाद स्थापित कर इंवेंस्टर्स को आकर्षण में बांधने की तैयारी में है.