Dungarpur News: डूंगरपुर के लिए बजट बना सौगातों का पिटारा, विकास को मिली रफ्तार, बजट में बड़े ऐलान

Rajasthan News: राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का दूसरा बजट पेश किया, जिसमें डूंगरपुर जिले के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं. यह बजट डूंगरपुर के विकास की नई राह खोलने वाला साबित हो सकता है. शिक्षा, सिंचाई, पेयजल, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे जिले के नागरिकों को व्यापक लाभ मिलेगा.

शहर को मिलेगा रिंग रोड, ट्रैफिक की समस्या होगी दूर
डूंगरपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए बजट में रिंग रोड के निर्माण की घोषणा की गई है. यह रिंग रोड भारी वाहनों को शहर के बाहर निकालने में मदद करेगी, जिससे शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यातायात व्यवस्था सुगम बनेगी. यह प्रोजेक्ट शहर के विकास और सुचारू परिवहन व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा.

खाद्य प्रयोगशाला से बढ़ेगी गुणवत्ता जांच की गति
अब तक डूंगरपुर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए नमूने बांसवाड़ा भेजे जाते थे, जिससे रिपोर्ट में देरी होती थी. इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की है. इस प्रयोगशाला के खुलने से 24 घंटे के भीतर खाद्य सामग्रियों की जांच संभव होगी, जिससे स्थानीय उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकेंगे.

पर्यटन विकास को नई दिशा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने कुल 975 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये टीएसपी (ट्राइबल सब प्लान) क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं. इस राशि से बांसवाड़ा की त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, प्रतापगढ़ के गोतमेश्वर शिवालय और डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम का विकास किया जाएगा. इसके अलावा, बेणेश्वर धाम के त्रिवेणी संगम को भी विकसित किया जाएगा, जिससे इस धार्मिक स्थल को और अधिक भव्य बनाया जा सके. पर्यटन के विकास से स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी, जिससे आदिवासी समुदायों को आर्थिक लाभ मिलेगा.

सिंचाई और जल संरक्षण पर विशेष जोर
बजट में सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है. सोमकमला आम्बा बांध से मानसून के अतिरिक्त जल को मोरेन नदी बेसिन और लोडेश्वर बांध तक पहुंचाने के लिए 50 लाख रुपये की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जाएगी. इसके अलावा, केच द रेन योजना के तहत मोरन नदी को पुनर्जीवित करने, खडगदा गांव के विकास और गौरेश्वर व नीलकंठ महादेव मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए भी 50 लाख रुपये की डीपीआर बनाई जाएगी.

इसके अतिरिक्त, भीखाभाई सागवाड़ा नहर में पानी के रिसाव, मिट्टी के कटाव और लीकेज की समस्या को हल करने के लिए 50 लाख रुपये की डीपीआर तैयार करने का ऐलान किया गया है. वहीं, माही नदी पर वमासा व पादरड़ी एनीकटों के निर्माण और हनुमानवाला, वगेरी, भुवासा एनीकटों पर सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी मिली सौगातें
डूंगरपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की घोषणा की गई है. जिले के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज एसबीपी कॉलेज के लिए नए भवन का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा, डूंगरपुर में कॉलेज स्तरीय बालिका छात्रावास, झलाई में जनजाति आश्रम छात्रावास और सीमलवाड़ा में कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाएगी. स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए डेचा, कराडा और मांडली के उप-स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा. यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम साबित होगा.

बिजली और बुनियादी ढांचे में सुधार
बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सागवाड़ा, दिवड़ा छोटा और करावाड़ा में 33 और 11 केवी जीएसएस (ग्रिड सबस्टेशन) का निर्माण किया जाएगा. इससे जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे स्थानीय उद्योगों, किसानों और आम नागरिकों को लाभ मिलेगा.

बजट पर सियासत, भाजपा ने बताया ‘विकास की गंगा’, कांग्रेस ने उठाए सवाल
राज्य सरकार के इस बजट को भाजपा नेताओं ने विकास की गंगा बताया है. उनका कहना है कि यह बजट डूंगरपुर और टीएसपी क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा. वहीं, कांग्रेस नेताओं ने इस बजट को महज दिखावा करार देते हुए इसे जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया है.

निष्कर्ष
डूंगरपुर को मिले इन बजट प्रावधानों से जिले के बुनियादी ढांचे, पर्यटन, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा. यदि ये योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं, तो यह क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने में सहायक सिद्ध होंगी. अब देखना यह होगा कि इन घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने में सरकार कितनी सफल होती है.

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