मानगढ़ और काली बाई का पाठ हटाने की बातें सिर्फ गुमराह करने वाली - मदन राठौड़
Rajasthan Politics : डूंगरपुर में मदन राठौड़ ने कहा की सिलेबस से मानगढ़ और काली बाई का पाठ हटाने की बातें सिर्फ गुमराह करने वाली हैं और बांसवाड़ा में परमाणु बिजलीघर से इलाके का विकास होगा.
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Dungarpur News : बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे. सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों ओर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वे पार्टी कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की. वही मीडिया से भी रूबरू हुए.
मानगढ़ और काली बाई का पाठ हटाने की बातें सिर्फ गुमराह करने वाली, 5वीं ओर 7वीं कक्षा में जोड़ा है
राजस्थान पाठ्य पुस्तकों से मानगढ़ धाम का पाठ हटाने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाली बात है. मानगढ़ धाम का पाठ चौथी कक्षा की किताब में था. लेकिन अब इसमें बदलाव कर 5वीं कक्षा की किताब में लिया गया है. उन्होंने अपने मोबाइल पाठ से जुड़े हुए तथ्य रखे. उन्होंने ये भी कहा कि काली बाई के इतिहास की हटाने की भी झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही है. जबकि काली बाई के इतिहास ओर पाठ को अब 7वीं कक्षा में जोड़ा गया है. ताकि बच्चा उसे अच्छी तरह से समझ सके. वही राठौड़ से प्रदेश संगठन के विस्तार को लेकर सवाल किया गया तो राठौड़ सवाल को हंसते हुए टाल गए.
मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बांसवाड़ा में परमाणु बिजलीघर का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसके कई फायदे है. सबसे बड़ा फायदा पूरे क्षेत्र में बिजली की समस्याएं खत्म हो जाएगी. उद्योग, किसान, व्यापार सभी के लिए बिजली मिलेगी. इससे कई लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और सबसे बड़ी बात जमीन की कीमत से 4 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है.
विरोध करने वाले सिर्फ भोले भाले लोगों को गुमराह कर अपनी राजनीति कर रहे है. उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कहा कि पहले लोग कई तरह के टैक्स देकर परेशान हो जाता था. लेकिन सरकार ने उसमें बदलाव किया और एक जीएसटी पर लेकर आए. अब उसमें की रोजाना ओर खाने पीने की चीजों पर टैक्स फ्री या कम कर दिया. इससे खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएगी. वही विलासिता की चीजें महंगी होगी तो तो इसमें फायदा लोगों का है. वही जीएसटी के रिफार्म होने से आने वाले समय में देश में महंगाई की दर घटकर 1 फीसदी ही रह जाएगी.
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