लैंड डील केस : रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा समन, नहीं हुए हाजिर, इनकम टैक्‍स पर भी कसा शिकंजा

बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को 13 नवंबर को समन भेजा था और 26 नवंबर को हाजिर होने के कहा था, लेकिन वह ED के समक्ष पेश ही नहीं हुए.

लैंड डील केस : रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा समन, नहीं हुए हाजिर, इनकम टैक्‍स पर भी कसा शिकंजा
रॉबर्ट वाड्रा की फाइल फोटो...

नई दिल्‍ली : संप्रग अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील केस में समन भेजा है. इस तरह राजस्थान चुनाव से पहले वाड्रा के ज़मीन सौदे पर सियासी तूफ़ान खड़ा होता दिख रहा है. बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को 13 नवंबर को समन भेजा था और 26 नवंबर को हाजिर होने के कहा था, लेकिन वह ED के समक्ष पेश ही नहीं हुए.

दरअसल, राजस्थान के बीकानेर में विवादित जमीन के सौदों के कई मामलों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. ये बात सामने आ रही है कि वाड्रा की जमीन खरीदने के लिए लोन देने वाली कंपनी को टैक्स पैनल से बड़े पैमाने पर छूट मिली है. प्रवर्तन निदेशालय जिन विवादित जमीन के सौदे के मामले की जांच कर रहा है, उसमें वाड्रा की संपत्ति भी शामिल थी.

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अब ईडी ने इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) से जुड़ी कार्यवाही का ब्योरा मांगा है. बीपीएसएल ही वह कंपनी है, जिसने वाड्रा की जमीन खरीदने वाली कंपनी को लोन दिया है. इस कंपनी ने तय कीमत से सात गुना ज्यादा पर जमीन खरीदी. तत्कालीन ईडी डायरेक्टर करनैल सिंह ने दो महीने पहले ही कमीशन से पत्र लिखकर बीपीएसएल केस के ब्योरे की मांग की थी. साथ ही साथ उस फैसले की भी जानकारी मांगी थी, जिसे सुरक्षित रख लिया गया था. करनैल सिंह ने पुनर्गठित बेंच के ब्योरे की भी मांग की थी, जिसने कथित तौर पर बीपीएसएल को राहत देने के लिए नियमों में हेरफेर की थी.

आयकर विभाग पर भी शिकंजा
ED का आयकर विभाग पर भी शिकंजा कसता दिख रहा है. वाड्रा मामले में आरोप है कि जिस कंपनी ने वाड्रा की कंपनी से जमीन खरीदी उस कंपनी को भूषण पॉवर एंड स्टील ने 5.64 करोड़ का लोन दिया. आरोप है कि जब 2011 में आयकर विभाग ने भूषण पावर एंड स्टील की आय का आकलन कर जवाब मांगा था, इसके बाद ही भूषण पावर एंड स्टील ने रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीदने के लिए एलीजीनी कंपनी को लोन दिया था. इसी लोन के बाद आयकर विभाग ने कथित तौर पर भूषण पावर एंड स्टील की याचिका सेटेलमेंट कमीशन के सामने मंजूर हो गई. अब आयकर विभाग के अधिकारियों से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर सकता है. 

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