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राजस्थान: गहलोत कैबिनेट का फैसला, छबड़ा व कालीसिंध बिजलीघर का नहीं होगा विनिवेश

सरकारी बयान के अनुसार छबड़ा और कालीसिंध तापीय बिजलीघर की परिचालन कार्य क्षमता और वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार को ध्यान में रखते हुए गहलोत मंत्रिमंडल ने यहां अपनी एक बैठक में इनका विनिवेश नहीं करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया.

राजस्थान: गहलोत कैबिनेट का फैसला, छबड़ा व कालीसिंध बिजलीघर का नहीं होगा विनिवेश
पूर्ववर्ती सरकार ने इनके विनिवेश का निर्णय लिया था. (फाइल फोटो)

जयपुर: राजस्थान मंत्रिमण्डल ने बुधवार को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के फैसले को पलटते हुए छबड़ा एवं कालीसिंध बिजलीघरों का विनिवेश नहीं करने का निर्णय लिया. सरकारी बयान के अनुसार छबड़ा और कालीसिंध तापीय बिजलीघर की परिचालन कार्य क्षमता और वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार को ध्यान में रखते हुए गहलोत मंत्रिमंडल ने यहां अपनी एक बैठक में इनका विनिवेश नहीं करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया. उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इनके विनिवेश का निर्णय लिया था. 

इसी तरह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं तथा कार्यक्रमों की सोशल आडिट के लिए एक स्वतंत्र पंजीकृत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी का गठन किया जाए. इससे विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों में जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी तथा बेहतर क्रियान्वयन सम्भव होगा. बैठक में इस सोसायटी के गठन को मंजूरी दी गई.

मंत्रिमंडल ने चुनाव ड्यूटी में मृत्यु तथा स्थायी विकलांगता पर अनुग्रह अनुदान में बढ़ोतरी भी की है. उसने इसके लिए राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 में संशोधन को मंजूरी दी है. इसके फलस्वरूप, चुनाव ड्यूटी में लगे किसी कार्मिक की हादसे में सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तथा आतंकवाद, हिंसा, बम विस्फोट एवं रोड माइन्स की घटना में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है. साथ ही सामान्य परिस्थिति में चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक की दुर्घटना में स्थायी विकलांगता पर अनुग्रह अनुदान राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपए तथा आतंकवाद, हिंसा, बम ब्लास्ट एवं रोड माइन्स की घटना में स्थायी विकलांगता होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की है. बैठक में इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

मंत्रिमंडल ने राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) की 31 मार्च, 2016 तक की सम्पत्तियों को एक रूपए की टोकन राशि पर रूडसिको को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया है. 

उसने जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए कमांडेंट जितेन्द्र सिंह तथा नायब सूबेदार आराम सिंह गुर्जर तथा नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद होशियार सिंह यादव के परिजनों को उनके विकल्प के अनुसार राजस्थान आवासन मंडल का आवास आवंटित करने के निर्णय को मंजूरी दी है. 

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन आफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड आपरेशन) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापक विधेयक के रूप में विधानसभा में पुरःस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है. उसने राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2019 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया और इसे राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र में पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति भी प्रदान की.