राजस्थान में निवेश को लेकर गहलोत सरकार लोगी बड़े फैसले, 4 नीतियां होंगी जारी

नई नीतियों में प्रदेश में उद्यम लगाना सरल होगा. छूट के प्रावधान भी इतने होंगे कि निवेशक को राजस्थान के अलावा कहीं ओर निवेश करना महंगा लगेगा. 

राजस्थान में निवेश को लेकर गहलोत सरकार लोगी बड़े फैसले, 4 नीतियां होंगी जारी
गहलोत सरकार एक साथ चार बड़े फैसले धरातल पर उतरने जा रही है.

जयपुर: राजस्थान सरकार एक साल में फैसले अनेक की थीम पर वर्षगांठ मना रही है. गहलोत सरकार अब कुछ बड़े फैसले नीतिगत आधार पर ले रही है. इनसे निवेश बढ़ने की पूरी संभावना है. इसके तहत राजस्थान सरकार नई औद्योगिक पॉलिसी, निवेश प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति जारी करने जा रही है. नई नीतियों में प्रदेश में उद्यम लगाना सरल होगा. छूट के प्रावधान भी इतने होंगे कि निवेशक को राजस्थान के अलावा कहीं ओर निवेश करना महंगा लगेगा. 

एक साल, फैसले अनेक की थीम
अर्थव्यवस्था की मंद चाल के बावजूद प्रदेश सरकार आशान्वित है कि नया निवेश मरुधरा में आएगा. इसके लिए एक साथ चार बड़े फैसले धरातल पर उतरने जा रहे है. घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार चार योजनाओं को एक मंच से एक साथ लागू कर रही हैं. राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019, सौर ऊर्जा नीति-2019 और पवन ऊर्जा नीति 2019 शामिल है. मकसद आने वाले वर्षों में प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश और बीस लाख लोगों को रोजगार सुविधा मुहैया करवाना है. 

इसके साथ ही एमएसएमई, उद्योग रत्न और एक्सपोर्ट अवॉर्ड भी प्रदान कर उद्यमिता को प्रोत्साहन की पहल की जा रही है. अवसर होगा राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूरे करने पर आयोजित समारोह श्रृंखला का. उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा का कहना हैं कि कांग्रेस के जनघोषणा पत्र के वादे हकीकत बनकर उतर रहे है. प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को नीतिगत आधार पर सरकार भुनाने की कोशिश करेगी. यहां निवेश करना उद्यमी के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा.

बढ़ेगा निवेश
गहलोत सरकार इस कार्यकाल में नए निवेश एमओयू करने से पहले नीतिगत मजबूती पर ध्यान दे रही है. चीन, कोरिया, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन सहित कई देश के बड़े ओद्योगिक घरानों के प्रस्ताव भी नई नीतियों के सहारे तेज गति से दौड़ने की उम्मीद है. प्रदेश में रिफाइनरी भी नई संभावनाओं को पैदा करेगी. प्रदेश के उद्यमियों का कहना हैं कि सरकार अपना यह सपोर्टिंव नजरिया आगे भी जारी रखें, ताकि नए निवेश के साथ बेहतर रिटर्न के समय भी सहयोग बना रहे. नीतियां जारी हो रही है इसके बाद के परिणाम प्रदेश की औद्योगिक दशा और दिशा भी तय करेंगी.