7 दिन में GSS को भेजनी होगी ऑडिट रिपोर्ट, 8वें दिन सरकार लेगी कड़ा एक्शन

राजस्थान में सहकारी समितियों (Co operative societies) के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए गहलोत सरकार (Gehlot Government) लगातार एक्शन मोड में है. 

7 दिन में GSS को भेजनी होगी ऑडिट रिपोर्ट, 8वें दिन सरकार लेगी कड़ा एक्शन
फाइल फोटो

जयपुर: राजस्थान में सहकारी समितियों (Co operative societies) के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए गहलोत सरकार (Gehlot Government) लगातार एक्शन मोड में है. पहले सिस्टम ऑनलाइन किया और अब ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) तय समय पर भेजनी होगी. अगले सात दिन में प्रदेश की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Village service cooperatives) को अपने काम का हिसाब किताब देना होगा,  यदि समितियों ने तय समय पर रिकार्ड पेश नहीं किया तो अगले दिन से सरकार एक्शन मोड में आ जाएगी.

राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने ऑडिट रिपोर्ट सरकार को नहीं भेजी है, वो ध्यान से सुन ले, यदि 7 दिन के भीतर सहकारिता विभाग (Cooperative Department) को रिपोर्ट नहीं भेजी तो आठवें दिन उन समितियों के लिए दिक्तत हो जाएगी. आठवें दिन से सरकार एक्शन मोड में आ जाएगी और उन सहकारी समितियों के खिलाफ ताबडतोड कार्रवाई करेगी. जिन समितियों ने समय रहते हुए ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजी, वो समिति संदेह के घेरे में होगी और अगले दिन में जीएसएस का कच्चा चिट्ठा सरकार खोलेगी. सहकारिता विभाग नए जीएसएस भी जरूर खोल रही है, ताकि किसानों को राहत मिल सके,लेकिन जीएसएस खोलने के साथ साथ सरकार की नजर इन समितियों के हिसाब किताब पर भी है.

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों यह तथ्य ध्यान में आया कि इन समितियों के लेखे अपूर्ण है. ऑडिट के अभाव में बैंक द्वारा ऐसी समितियों को ऋण वितरण किए जाने से समिति में वित्तीय अनियमितता की आशंका बनी रहती है. इस संबंध में सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया गया है ताकि लेखे पूर्ण होने की कार्रवाई होने पर ऑडिट हो सके.

ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो लंबे समय से ऑडिट नहीं करवा रही है उनके खिलाफ सहकारिता अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी. इसके लिए सभी जिला उप रजिस्ट्रार को निर्देशित कर दिया गया है. उप रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेंगे कि 7 दिवस के भीतर इन समितियों के खिलाफ कार्यवाही हो.याद रहे समितियों को ऑडिट रिपोर्ट भेजने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है.

 

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