टिब्बी में 4 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल, किसानों पर हुए मुकदमों को लेकर पूर्व विधायक ने दिया बयान

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट को लेकर चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है. इस मुद्दे पर पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने Zee राजस्थान से बातचीत में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक सरकार इथेनॉल फैक्ट्री को हटाने का स्पष्ट आदेश नहीं देती, तब तक किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने किसानों पर दर्ज गंभीर मुकदमों को पूरी तरह असहनीय बताते हुए कहा कि प्रशासन की यह कार्रवाई गलत है.

पूनिया ने 10 दिसंबर को हुई घटना को प्रशासनिक विफलता करार दिया और ऐलान किया कि 17 दिसंबर को कलेक्ट्रेट पर महापंचायत आयोजित की जाएगी. उन्होंने बताया कि बीती रात किसानों, जनप्रतिनिधियों, बीजेपी नेताओं, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर खुशल यादव और ADG वी.के. सिंह के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें फैक्ट्री के हर पहलू से समीक्षा करने का आश्वासन दिया गया.

इथेनॉल प्लांट विवाद के चलते टिब्बी क्षेत्र में बीते चार दिनों से बंद इंटरनेट सेवा को लेकर भी स्थिति साफ हो गई है. PRO राजपाल लम्बोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बहाल करने के आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि इथेनॉल प्लांट के विरोध के दौरान किसी भी तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए एहतियातन इंटरनेट बंद कराया गया था. हालांकि, हालात में सुधार के बाद अब नेटवर्क बहाल करने का फैसला लिया गया है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी.

बता दें कि टिब्बी कस्बे में राठीखेड़ा के पास करीब 450 करोड़ रूपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनाॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है. लेकिन किसान इसे खेती और पर्यावरण के लिए खतरनाक बता रहे है. कई दिनों से ये किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन एकाएक आंदोलन से हिंसक रूप ले लिया और फैक्ट्री के बाहर खड़ी गाड़ियों को जला दी गयी. मामले पर बाहरी अराजक तत्वों को हाथ होने की बात कही जा रही है.

यहां तक कि टिब्बी में हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई और किसानों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों के खिलाफ किसान संघर्ष समिति ने बड़ा फैसला लिया है. फैसले के अनुसार 17 दिसंबर को कलेक्टर कार्यालय के सामने महापंचायत होगी. इस महापंचायत के अंदर किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई नेता इसमें शिरकत करेंगे. किसान संघर्ष समिति की बैठक में आगे ही रणनीतियों पर विचार होगा.

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